Jalna Central trade unions protest at District Collectorate, Zilla Parishad
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय कामगार संघटनांनी ९ जुलै रोजी पुकारलेल्या देशपातळीवर संपाला जालना जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सिटू संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या संपात जालना जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कामगार, महानगरपालिकेतील सफाई कामगार, वैद्यकीय प्रतिनिधी, रोजगार सेवक, शेतमजूर आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
दरम्यान, राज्य शासनाने चार श्रम संहितांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्र शासनाने ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे तेथे अंमलबजावणी देखील सुरू केली आहे. या नवीन कामगार कायद्यामुळे कामगारांचे कामाचे तास, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, नोकरीत कायम करणे, संप करणे इत्यादी अधिकार संपुष्टात येणार आहे. मोदी सरकार आपल्या देशातील नैसर्गिक संसाधने आणि कोळसाखानी, वीज निर्मिती पारेषण आणि वितरण पेट्रोलियम, शहरी आणि ग्रामीण जमीन दूरसंचार टॉवर्स, बंदरे, रेल्वे, बँका इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता आपल्या कार्पोरेट मित्रांच्या हाती सोपीत आहे.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हे कामगार कामगारांच्या संघटना मोडीत काढण्यासाठी आणले जात असल्याचा निषेधार्थ संप पुकारण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिटूच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते अण्णा सावंत, मधुकर मोकळे, डॉ. सुनंदा तिडके, मारुती खंदारे, सरिता शर्मा, अॅड. अनिल मिसाळ, संजय खंडागळे, जनार्दन मुळे, वैजनाथ लोंढे, कांचन वाहुळे, हरिश्चंद्र लोखंडे भगवान कोळे, संतोष पाटोळे, बाबासाहेब पाटोळे, मीरा बोराडे, संगीता वायखिंडे, उषा तगे, सुलभा पवार, यमुना गिरी, स्वाती दुधाने, सुजाता छडीदार, सुनंदा पवार, छाया जैस्वाल, उषा बनकर, शेषराव कान्हेरे यादवराव डीघे, मौरा देशमुख गयाबाई वाघ, आशा रगडे, कोमल पिठोरे, छाया देशमुख, संजय जगधने, मदन एखंडे, कृष्णा काटकर, योगेश फुसे, प्रतिभा आहेर, अशोक साळवे, गोविंद चांदगुडे आदींसह कामगारांची उपस्थिती होती.
महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महानगरपालिकामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात नाही, त्यांना पीएफ मिळत नाही, त्यांचा पगार बँकेतून होत नाही या सगळ्या गंभीर बाबीकडे जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले असता या संदर्भात महानगरपालिका व्यवस्थापनासोबत लवकरच बैठक लावून कामगारांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ट पांचाळ यांनी दिले.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक व कामगार विरोधी चार श्रम संहिता यामुळे कामगारांच्या अधिकारावर गदा येणार आहे. सध्या केंद्र सरकार सरकारी संस्थांचे खासगीकरण करत आहे. शिवाय, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकांमुळे आपल्या अधिकारासाठी लढणे देखील मुश्कील होणार आहे.अण्णा सावंत, ज्येष्ठ कामगार नेते