Hit by crop failure and trapped in a debt spiral; 44 farming families left without aid!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळ, नापिकी आणि आर्थिक संकटाच्या कचाट्यात सापडलेल्या जालना जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची ७६ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.
यापैकी २७ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली असून, संबंधित कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. पाच प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली असून, तब्बल ४४ प्रकरणांचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना शासकीय मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीचा खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न आले नाही. शेतीसाठी केलेला खर्च, कर्जाची परतफेड, वाढती महागाई आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागविण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट अधिक गंभीर बनले आहे.
शेतकरी आत्महत्येमुळे कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचे छत्र हरपते. त्यानंतर मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, शेतीची देखभाल आणि कर्जाचा भार अशा अनेक समस्यांना कुटुंबीयांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत कुटुंबाला सावरण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. मात्र, ४४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याने संबंधित कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
दुष्काळ आणि नापिकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा. संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदतीसोबतच समुपदेशन, रोजगार आणि उपजीविकेसाठी आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ पडला आहे. अशात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना मदत करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
परतूर तालुक्यात चारपैकी एक प्रकरण पात्र
तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार, परतूर तालुक्यात चार प्रकरणांपैकी एक पात्र, तर तीन अपात्र ठरली आहेत. मंठा तालुक्यात चार प्रकरणे पात्र आणि एक अपात्र आहे. अंबडमध्ये तीन प्रकरणे पात्र, तर एक अपात्र ठरले आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्येही पात्र प्रकरणांची नोंद आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून पात्र कुटुंबांना मदत वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. तसेच अपात्र ठरविलेल्या प्रकरणांची कारणे संबंधित कुटुंबांना स्पष्ट करून, नियमानुसार पुनर्तपासणीची संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.