Global market available for Jalna silk sarees
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः जालना जिल्ह्यातील रेशीम उद्योगाला चालना देऊन येथील सिल्क साड्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरणमंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बदनापूर तालुक्यातील वरुड येथील गणेश सिल्क इंडस्ट्रीज आणि जालना तालुक्यातील खरपुडी येथील कृषि विज्ञान केंद्र परिसरातील रेशीम हातमाग प्रशिक्षण केंद्रास भेट देऊन तेथे सुरू असलेल्या रेशीम साडी विणकामाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी महिलांकडून प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या विणकामाची माहिती जाणून घेतली. रेशीम साडी तयार करण्याची प्रक्रिया, उत्पादन आणि या उद्योगातून महिलांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी याबाबतही त्यांनी संबंधितांशी चर्चा केली.
जालना जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या सिल्क साड्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेसह जागतिक स्तरावर ओळख मिळणे आवश्यक आहे. या साड्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास स्थानिक विणकर महिलांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळेल आणि त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळण्यास मदत होईल. यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाचे उपसंचालक महेंद्र ढवळे, माजी रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, रेशीम विकास विभागाच्या अधिकारी निर्मला उगले, उपप्रादेशिक अधिकारी सिंधू कापरे, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख एस. व्ही. सोनवणे प्राध्यापक अजय मिटकरी, प्राध्यापक पंडित वासरे, प्राध्यापक संगीता कराळे, कृषिरत्न विजयाना बोराडे,
कृषी भूषण भगवानराव काळे संबंधित विभागांचे अधिकारी, गणेश सिल्क इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच वरुडी गावचे सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी रेशीम उद्योगाचा विस्तार, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी
रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांना केवळ प्रशिक्षण देण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या महिलांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून अनुदान तत्त्वावर आवश्यक साधने व सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे महिलांना स्वतःच्या कौशल्याचा उपयोग करून आर्थिक उत्पन्न मिळविता येईल आणि त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.