Development work in rural areas will need a break
जालना, पुढारी वृत्तसेवा: आर्वी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी यांच्यावर झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ विकास सेवेतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी गुरुवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यानंतर सोमवार दि. ८ रोजी पासून वरिष्ठ पातळीवरुन तोडगा न निघाल्याने अनिश्चित काळासाठी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील घरकुल, रोजगार हमी योजना यासह इतर विविध विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे.
दरम्यान, घरकुल व मनरेगा योजनांमधील जबाबदारीची स्पष्टता, तसेच आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या अचानक करण्यात आलेल्या अटकेचा निषेध व्यक्त करत जालना जिल्ह्यातील महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सोमवारपासून अनिश्चित सामूहिक रजा व कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आले. डीएससी वापराच्या आधारावर २ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री सुनीता मरसकोल्हे यांना अटक करण्यात आली. ही कारवाई प्राथमिक चौकशी, विभागीय तपास किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता झाल्याने अधिकारी वर्गात संतापाची लाट आहे.
यापूर्वी ३ डिसेंबरला सादर केलेल्या निवेदनात घरकुल व मनरेगा योजनांतील जबाबदारी अन्यायकारकपणे अधिकाऱ्यांवर टाकली जात असल्याचे नमूद करत ४ व ५ डिसेंबर रोजी अधिकारी रजेवर गेले होते. मात्र शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने ८ डिसेंबरपासून अनिश्चित आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्याचे रोहयो मंत्री आणि प्रधान सचिव यांच्यासोबत रविवारी चर्चा झाली असली तरी निर्णय न झाल्याने राज्यातील विकास सेवा अधिकारी आंदोलनावर ठाम आहेत. राज्य उपाध्यक्ष शिरीष बनसोडे व सल्लागार सुनील कुमार पठारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आलेल्या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष लिंबाजी वारगिरे, सचिव समीर जाधव, समन्वयक एन. टी. खिल्लारे, कार्यध्यक्ष राजेंद्र तुबाकले, मुख्य प्रवक्ता उदयसिंग राजपूत, गट विकास अधिकारी ज्योती राठोड, संदीप पवार, डॉ. एस. एस. वेणीकर, श्रीमती ज्योती कवडदेवी, रमेश घोळवे, संतोष गगनबोने, राजेश तांगडे तसेच सहा, गट विकास अधिकारी जी. एस. सोनार, डी. एन. मगर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.