Declining Revenue, Emphasis on Cost Control—What is the District Council's Focus This Year?
संघपाल वाहुळकर
जालना : जिल्हा परिषद जालनाच्या सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात महसुलात घर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खर्चावर नियंत्रण ठेवत विभागनिहाय तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्या सन २०२४-२५ च्या सुधारित अर्थसंकल्पाशी तुलना करता विविध विभागांच्या निधीत लक्षणीय बदल करण्यात आले होते. यामुळे सन २०२६ २७ या वर्षांसाठी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त कशा प्रकारे जोपासली जाते हे आज मंगळवार, दि. २४ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून दिसून येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक श्रीमती मिन्नू पि. एम. यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी तीन वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहेत. त्या कोणत्या विभागाला न्याय देतात, हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
दरम्यान, सन २०२५ - २६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासन जगदिश मिणियार यांनी सादर केला होता. त्यात त्यांनी शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे जिल्हा निधीवरील व्याज उत्पन्नात सुमारे ५० ते ६० टक्क्यांनी घट होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय नियोजन करताना काटकसरीचा अवलंब करण्यात आला होता. विभागनिहाय पाहता, शिक्षण विभागासाठी २०२४-२५ मध्ये ३२ लाखांची तरतूद होती, ती २०२५-२६ मध्ये वाढवून ५७.२३ लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. सार्वजनिक मालमत्ता परिरक्षणासाठीचा निधी ५.०४ कोटीवरून ३.२० कोटींवर आणण्यात आला असून वित्त विभागाची तरतूद २० लाखांवर स्थिर ठेवण्यात आली आहे.
८.३० आरोग्य विभागासाठी लाखांवरून तब्बल ५०.६० लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी १ कोटींवरून १.३५ कोटींवर निधी वाढविण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठीचा निधी ८६ लाखांवरून २.३३ कोटींवर नेण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी ६३.८५ लाखांवरून १.२७ कोटींची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पंचायत राज कार्यक्रमासाठी २.०९ कोटींवरून १.७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, एकूण महसुली खर्च २०२४-२५ मध्ये १८.६८ कोटी होता, तो २०२५-२६ मध्ये १८.१९ कोटींवर आला आहे. अपेक्षित उत्पन्न १८.२५ कोटी असून खर्च १८.१९ कोटी ठेवण्यात आल्याने सुमारे ५.९३ लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.एकूणच, महसुलातील घट लक्षात घेऊनही महत्वाच्या विभागांना प्राधान्य देत संतुलित आणि नियोजनबद्ध अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याचे दिसून आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर शिस्तिने कडक असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मिन्नू पि. एम. या यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कोणत्या विभागासाठी भरीव निधीची तरतूद होते की कोणत्या विभागासाठी आर्थिक कपात होते, हे आज, मंगळवारी स्पष्ट होणार आहे.