नांदेड ः जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून तयार करण्यात आलेल्या सन 2025-26 च्या सुधारित व सन 2026-27 च्या मूळ अर्थसंकल्पाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी मान्यता दिली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी 1 कोटी 16 लाखाची तरतूद करण्यात आली असून खेळाचे मैदान विकसीत करणे व क्रिडा साहित्य पुरविण्याकरिता 25 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. करिअर मार्गदर्शन व अकरावी-बारावीतील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी प्रज्ञा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी 32 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
माळेगावसह इतर यात्रांसाठी 75 लाख रुपये, श्वानदंश व साप चावून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शनकरिता 20 लक्ष, प्राथमिक आरोय केंद्रातील अत्याधुनिक प्रसूती कक्षा करिता 20 ची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य केंद्र करणे, आरोग्य दूत योजना राबविणे, क्षयरोग मुक्तगावासाठी 45 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांसाठी 1 कोटी 56 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामध्ये व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य, चारचाकी वाहन खरेदीसाठी अनुदान, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी मदत तसेच गर्भवती माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी ॲनोमली स्कॅनसाठी 40 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठीही 1 कोटी 16 लक्ष रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
शेती क्षेत्रात ड्रोन खरेदीसाठी 12 लक्ष, जैविक कीटकनाशक प्रयोगशाळेसाठी 12 लक्ष, सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांसाठी 16 लक्ष तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना 18 लक्ष रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. प्रिसीजन फार्मिंग योजनेसाठी 11 लक्ष रुपयांची तरतूद आहे. पशुधन विभागाकरिता 90 लक्ष रुपये तरतूद ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये औषधी, ईमारत दुरुस्ती, लस वाहतूक याचा समावेश आहे. लघु पाटबंधारे विभागासाठी 45 लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकासासाठी 78 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, ड्युअल डेस्क व भांडी पुरविणे तसेच घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या पाल्यांना सहाय्य देण्यात येणार आहे.
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 57 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागासाठी तब्बल 4 कोटी 65 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला गती देण्यासाठी 78 लक्ष रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख व सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जि.प.त पहिल्यांदाच ‘एआय’साठी तरतूद
कृत्रिम बुध्दीमत्ता (एआय) हे तंत्रज्ञान व्यावहारिक व प्रशासनातील गुंतागुतींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. शासनाच्या कामात गतिमानता येण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 20 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जि.प.मध्ये पहिल्यांदाच एआयसाठी तरतूद केली आहे.
