बीड ः अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील बोगस भरती प्रकरण गाजत असताना आता दिव्यांग विभागातही अशाच पद्धतीने बोगस सेवार्थ आयडी तयार करून वित्तीय लाभ दिल्या गेल्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. बीड येथील शरयू सामाजिक शैक्षणिक प्रतिष्ठान संचलित श्रेया निवासी मतिमंद विद्यालयात नियमबाह्य पद्धतीने सहा कर्मचाऱ्यांची वाढ करण्यात आल्याच्या तक्रारीनंतर समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक आयुक्तांनी याबाबतचा खुलासा जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांना मागवला आहे.
यामुळे आता दिव्यांग विभागांतर्गत झालेल्या भरतीचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत जिल्ह्यात 48 महाविद्यालय कार्यरत आहेत. या ठिकाणाहून दिव्यांगांचे सक्षमीकरण व्हावे, त्यांचे भविष्य उज्वल व्हावे असा उदात्त हेतू शासनाचा आहे. परंतु या विभागातील एक एक प्रकरण बाहेर येऊ लागल्याने नेमके सक्षमीकरण कोणाचे केले जात आहे? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच तीन महाविद्यालयातील कमी विद्यार्थीसंख्या, भौतिक सुविधांचा अभाव यामुळे त्यांची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.
आता आणखी एक नवीन प्रकरण समोर आले असून यामध्ये शरयू सामाजिक शैक्षणिक प्रतिष्ठान संचलित श्रेया निवासी मतिमंद विद्यालय, बीड या शाळेतील कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने व बोगस आयडी तयार करून वित्तीय लाभ दिल्याची तक्रार प्रादेशिक आयुक्तांकडे करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार आता जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे. यामध्ये या शाळेस मंजुर पदांचा आकृतिबंध व सध्या कार्यरत कर्मचारी संख्या, वेतन व लाभ घेणारे कर्मचारी यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये 2022 साली अकरा कर्मचाऱ्यांना पगार दिल्याचे दिसते असे म्हटले आहे तर वर्षभरानंतर सहा कर्मचाऱ्यांची वाढ झाल्याचे दिसते, या सर्वांचे पद मान्यता आदेश आहेत का? अशी देखील विचारणा करण्यात आलेली आहे. यासह इतर बाबींचा खुलासा मागवण्यात आला असून तक्रारीनुसार बोगस सेवार्थ आयडीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा तर करण्यात येत नाही ना? याची पडताळणी करण्याकरिता हा खुलासा मागवला आहे. आता यावर दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी काय उत्तर देतात, आणि त्यातून तक्रारदाराचे समाधान होते की आणखी एक नवा घोटाळा समोर येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एका शाळेची तक्रार, इतरांचे काय?
दिव्यांग विभागांतर्गत सुरू असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये अनेक गैरप्रकार यापूर्वी समोर आलेले आहेत. आता एका महाविद्यालयाने तब्बल सहा कर्मचाऱ्यांची वाढ केल्याची तक्रार आल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू असून त्यातून जे काही सत्य आहे ते समोर येईलच. याबरोबरच इतर महाविद्यालयांमध्येही अशाच पद्धतीने काही गैरप्रकार झाले आहेत का, नियमबाह्य पद्धतीने कर्मचाऱ्यांचे बोगस सेवार्थ आयडी तयार करण्यात आले आहेत का? याची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.
2019 नंतरच्या वर्ग 3 कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय मान्यता नियमबाह्य
दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण केंद्र, संलग्न वसतिगृह, मतिमंद बालगृह, शीघ्र निदान व शीघ्र उपचार केंद्राकरिता सुधारित विशेष शाळा संहिता लागू करण्यात आलेली आहे. यामध्ये तृतीय श्रेणी व त्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त यांच्याकडे पंधरा दिवसांच्या आत सादर करतील व तो कर्मचारी प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता देतील अशी तरतूद आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयामार्फत 5 फेब्रुवारी 2019 नंतर दिव्यांग विशेष शाळा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण केंद्रातील वर्ग 3 कर्मचाऱ्यांच्या देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता या नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत त्या सर्व मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच या मान्यतेच्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक लाभ देण्यात येऊ नयेत असे आदेश दिले आहेत.
