Panchayat Samiti corruption case worth Rs 57 lakh
औंढा नागनाथ, पुढारी वृत्तसेवा : येथील पंचायत समितीमधील ५७ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सुरू असून दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रस्ताव लेखा विभागातच धूळखात पडले आहेत. तर दुसरीकडे गुन्हे दाखल केले जात नसल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
औंढा नागनाथ पंचायत समितीमध्ये १ एप्रिल २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील लेखा परीक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये ५७ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. यामध्ये जीएसटीसह इतर कपातीच्या रकमांचा समावेश असल्याचे लेखा विभागाच्या पथकाने दिलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या संदर्भातील अहवाल ऑगस्ट महिन्यात दिल्यानंतरही लेखा विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे सेनगाव येथील गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाने दोषी कर्मचाऱ्यांचे खुलासे प्राप्त होण्यापूर्वीच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व त्यानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र औंढा नागनाथ पंचायत समितीमधील गैरव्यवहार प्रकरणात दोषींवर अद्यापही कारवाई झाली नसल्याने त्यांना अभय दिले जात असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. त्यातही औंढा नागनाथ पंचायत समितीमधील महत्त्वाचे दस्ताऐवज जळाले.
यामध्ये विजकंपनीने शॉर्टसर्किटने आग लागली नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही या आगीचे गूढ उकलण्यात औंढा नागनाथ पोलिसांना अपयश आल्याचे चित्र आहे.
या प्रकरणात दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे प्रस्ताव लेखा विभागाकडे धूळखात पडले असून या कर्मचाऱ्यांवर साधी निलंबनाची कारवाई देखील झाली नाही शिवाय अपहाराचे गुन्हे दाखल झाले नसल्याने लेखा विभागाच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई कधी होणार अन् गुन्हे कधी दाखल होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.