Dharashiva New crop insurance scheme is a fraud
धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने नुकतीच खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ साठी सुधारित पीकविमा योजना जाहीर केली आहे. मात्र ही योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना पूर्ण न करणारी असून शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास करणारी आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने २४ जून रोजी ही सुधारित योजना लागू करत शासन निर्णय काढला आहे. या योजनेत नुकसान भरपाई केवळ पीक कापणी प्रयोगा आधारेच देण्यात येणार आहे.
त्यामुळे पेरणीपासून काढणीपर्यंत विविध टप्प्यावर होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकरी वंचित राहतील, असे जगताप म्हणाले. या योजनेला केंद्र शासनाचीही मान्यता मिळाली असून ती ८०-११० मॉडेल नुसार राबवली जाणार आहे.
जिल्हानिहाय विमा कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या असून धाराशिव जिल्ह्यासाठी 'आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी' नियुक्त करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील विमा हप्ते व संरक्षित रक्कम वेगवेगळी असणार आहे. पूर्वीच्या पिक विमा योजनेत पेरणी अपयश, हंगामी प्रतिकूलता, स्थानिक नैसर्गिक आ-पत्ती, आणि काढणीनंतरचे नुकसान यासाठी भरपाई दिली जात होती.
मात्र आता केवळ कापणी प्रयोगाच्या आधारेच भरपाई मिळणार आहे, ही मोठी घट असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. पूर्वी या विमा योजनेचा हप्ता सुमारे १०,७८० इतका होता आता तो कमी झाला असला तरी भरपाईसाठी कव्हर घटवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा फटका बसणारा आहे. पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे.
66 नवीन पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना केवळ अल्प नुकसान भरपाईच मिळणार आहे. शासन शेतकऱ्यांऐवजी स्वतःचा आर्थिक फायदा बघत आहे. शेतकऱ्यांचा नेहमीच विश्वासघात करणारे निर्णय शासन घेते, हे या नव्या योजनेतून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.अनिल जगताप, विमा अभ्यासक