भीमाशंकर वाघमारे
धाराशिव : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे शिष्यवृत्ती मंजुरीत झालेल्या उदासीन कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मागील वर्षीची शिष्यवृत्ती अद्यापही मंजूर न झाल्याने अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयांनी अडवून धरले आहेत. शिक्षण फी भरल्याशिवाय प्रवेश नाही, अशी आडमुठी भूमिका शहरातील नामांकित महाविद्यालयांनी घेतल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यात अनुसूचित जाती व जमाती घटकातील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती मिळते. काही वर्षांपासून ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्जांपैकी अनेक विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा झालेली नाही. त्यात दुसरा गंभीर प्रकार म्हणजे अर्जाची सद्यस्थिती तपासायची म्हटली तरी तेही अशक्य झाले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने ‘महाडीबीटी’चे नवीन पोर्टल यंदा तयार केले आहे. ते सध्या कामच करत नसल्याने विद्यार्थ्यांची गोची झाली आहे. गमतीची बाब म्हणजे गेल्या वर्षीच्या शिष्यवृत्तीचे काय झाले, हे महाविद्यालयांनाही माहिती नाही. त्यामुळे नवीन वर्षाचे प्रवेश घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून ते बँक पासबुकची झेरॉक्स किंवा बँक स्टेटमेंट मागवत आहेत.
त्यात शिष्यवृत्ती जमा झाली नसल्याची खात्री करून लागलीच विद्यार्थ्यांकडे मागील वर्षीचे शैक्षणिक शुल्क भरा, नाही तर यंदा प्रवेश नाही, अशी भूमिका घेत आहेत. यामुळे या घटकांतील विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एक तर चालू शैक्षणिक वर्षाचा अर्ज भरायचा आहे. त्यातच आता गेल्या वर्षीच्या शिष्यवृत्तीवरून अशी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील असे विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत.
महाडीबीटीचे संकेतस्थळ बंद
सामाजिक न्याय विभागाने यंदा महाडीबीटी 2.0 हे नवीन पोर्टल सुरू केले आहे. मात्र त्यावर मागील वर्षाचा डेटा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी आणि महाविद्यालये दोघेही संभ्रमात आहेत. परिणामी, मागील वर्षाची शिष्यवृत्ती जमा झाली नसल्याची खात्री करण्यासाठी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून बँक पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंट मागवत असून, 'मागील वर्षाचे शुल्क भरा, अन्यथा प्रवेश मिळणार नाही,' असा पवित्रा घेत आहेत.
नेट कॅफेचालकांकडे चकरा!
दरम्यान, नेट कॅफेचालकांकडे विद्यार्थ्यांच्या चकरा वाढल्या असून, वेबसाईट व्यवस्थित सुरू राहत नसल्याने व वारंवार बंद पडत असल्याने त्यांनाही मानसिक त्रास वाढला आहे.
महाविद्यालयांनी अडवणूक करू नये, पैसेही मागू नयेत- नवीन महाडीबीटी २ वेबसाईटचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जुन्या वेबसाईटवरील डेटा त्यावर आला की सर्वांना सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडवू नयेत. त्यांच्याकडे पैसेही मागू नयेत. शिक्षण फी सरकार महाविद्यालयांना देणारच आहे. याबाबत आजच पत्र काढून सर्व महाविद्यालयांना पाठविले आहे.सचिन कवले, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, धाराशिव