धाराशिव : राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा स्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणार कर्जवसुली अमानवीय आहे. या सक्तीच्या वसुलीला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून २५ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत व्याजदराने कर्ज दिले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रणासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वसुलीच्या तक्रारींसंदर्भात आपल्याकडे येणाऱ्या फोनचे प्रमाण जवळपास ७० टक्के असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळामुळे सोयाबीनसह विविध पिकांचे नुकसान झाले असून, शासनाने जाहीर केलेली हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत अपुरी आहे. उर्वरित मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पीक विम्याची नुकसानभरपाई सॅटेलाईट माहितीऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे निश्चित करावी आणि २०२० पासून प्रलंबित विम्याचा प्रश्न मार्गी लावावा, असेही ते म्हणाले.
आगामी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन गावनिहाय पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, रखडलेल्या जलजीवन मिशनच्या योजना पूर्ण कराव्यात आणि रोजगार हमीची कामे सुरू करून मजुरी किमान ४०० रुपये करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ऊस उत्पादकांना योग्य दर देऊन कारखान्यांची थकीत बिले अदा करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्तेत असलो तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गप्प बसणार नाही. शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही ओमराजे यांनी दिली.
फौजदार कारवाई करा
सरकारने सांगूनही जर मायक्रो फायनान्स कंपन्‍या कर्जवसुलीचा दगादा कायम ठेवत असतील तर त्‍यांच्‍या प्रतिनिधी तसेच कर्मचार्‍यांवर फौजदार कारवाई करावी. वसुलीसाठी अशी कोणती कंपनी तगादा लावत असेल शेतकर्‍यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन खा. राजेनिंबाळकर यांनी केले.