Where Does MIDC's 1.4 Million Liters of Water Go? Administration's convenient neglect
बबन गायकवाड
वाळूज : उद्योगनगरी म्हणून नावाजलेल्या वाळूज गावाचा कारभार सध्या रामभरोसे झाला आहे. तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पाणीप्रश्न आणि इतर डझनभर नागरी समस्यांमुळे वाळूजकरांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. एमआयडीसीकडून दररोज येणारे १४ लाख लिटर पाणी नेमके कुठे मुरते? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाळूजकरांनी आता जुन्या पुढाऱ्यांना नाकारून, नव्या दमाचे कारभारी शोधण्याची तयारी सुरू केली आहे.
वाळूज हे गाव तसे चांगले, मात्र पुढाऱ्यांनी वेशीला टांगले, अशी म्हणण्याची वेळ आज नागरिकांवर आली आहे. उद्योगनगरीमुळे गावाचे नाव परराज्यातही पोहोचले, मात्र याच वाळूजमध्ये आजघडीला डझनभर नागरी समस्या आ वासून उभ्या आहेत.
१४ लाख लिटर पाणी मुरते कुठे?
भरउन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. एमआयडीसीकडून गावाला दररोज १४ लाख लिटर पाणी पुरवले जाते; तरीही नळांना आठवड्यातून एकदाच पाणी येते, तेही अपुरे. त्यामुळे जारचे पाणी विकत घेऊन तहान भागविण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.
पाण्यासाठी बलिदान देणाऱ्या जीवनलाल पाटणी यांची आठवण आजही अनेकांना येते. भारत निर्माण योजनेवर लाखो रुपये खर्च होऊनही पाण्याचा टिपूसही जनतेपर्यंत पोहोचला नाही. हे लाखो रुपये अक्षरशः पाण्यात गेले की पाकिटात? हे कोडे कायम आहे.
आरोग्य केंद्र आजारी, विकासकामे कागदावरच
गावात शासकीय व इनामी जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. अनेक भागांत घाणीचे साम्राज्य असून, पथदिव्यांचा अभाव आहे. पशु उपकेंद्र वाऱ्यावर आहे, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अपुरा औषधसाठा आणि अपुरा कर्मचारीवर्ग असल्याने ते स्वतःच आजारी पडले आहे. अरुंद रस्ते, मुलांसाठी क्रीडांगणाचा अभाव आणि बेरोजगारीचे प्रश्न ज्वलंत आहेत.
गावात न्यायालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय (रजिस्ट्री) आणि प्रशस्त तलाठी कार्यालय मंजूर होऊन अनेक वर्षे उलटली; मात्र केवळ जागेअभावी या प्रकल्पांना अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. बाजार समितीला लाखांचे उत्पन्न, मात्र सुविधांचा दुष्काळ वाळूजच्या आठवडी बाजारात जिल्ह्यासह परजिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने व्यापारी येतात. १ एप्रिल ते ३१ मार्च २०२७या कालावधीसाठी मागील आठवड्यात बाजाराची १४ लाखांत बोली झाली आहे. ग्रामपंचायतीला बाजारातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळते, मात्र सुविधा कसल्याच नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. बाजाराच्या विकासासाठी वाळूज जोगेश्वरी क्लस्टर अंतर्गत आलेला लाखो रुपयांचा निधीही परत गेला आहे.
अतिक्रमणांना अभय
बाजाराच्या जागेला चोहोबाजूंनी अतिक्रमणाने गिळंकृत केले आहे. कोरोना काळात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी हे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते, मात्र प्रशासनाने ते धाब्यावर बसवले. मतपेटीच्या राजकारणामुळे स्थानिक पुढारीही झोपेचे सोंग घेत आहेत. सध्या ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्याने ती बरखास्त आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एसी व कुलरच्या हवेत बसून असल्याने, वाळूजच्या समस्यांचा वाली कोण? अशी संतप्त चर्चा आता गावात रंगू लागली आहे.