महाराष्ट्रासमोर अतिवृष्टीचे संकट उभे राहिले आहे. त्याच्याशी दोन हात करण्यासाठी निधी कसा उभारायचा या विचारात गुंतलेल्या सत्ता पक्षाला केंद्र सरकार थैली मोकळी कशी सोडेल याकडे लक्ष द्यायचे आहे.
मृणालिनी नानिवडेकर
अस्मानी आपत्तीने हवालदिल झालेले शेतकरी आपण सुलतानी अनास्थेचे बळी ठरू नयेत या भावनेने पेटलेले आहेत. पावसाची संततधार मराठवाड्याला झोडपतेय. खरोखरच आभाळ फाटले आहे. आधीच भारतातील शेतकरी मान्सूनच्या लहरीपणाचा शिकार! कधी सुका तर कधी ओला दुष्काळ. यावेळी ओल्या दुष्काळाचा फेरा आहे. जनतेला दिलासा द्यायला बांधावर जाण्याचे आदेश खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आणि मंत्री नदीपात्र भासणार्या शेतीपर्यंत जाताहेत. अगतिक शेतकरी असंतोषामुळे या मंत्र्यांना जाब विचारतो आहे. किती मदत देता बोला, असाच रोकडा सवाल आहे. तो बोलून दाखवला जातो आहे. मग अस्मानी संकटाने जेरीला आलेले काही मंत्रीही वैतागताहेत. आम्ही खेळ खेळायला आलोत का, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एके ठिकाणी विचारलेच. सरकारने तरी कुठे कुठे काय काय द्यायचे? बहिणींना लाडके मानलेय, आता शेतकर्यांना चुचकारायची वेळ आली आहे. शेती शाश्वत नसल्याने ती आतबट्ट्याचा व्यवहार झाली होतीच. आता ती आव्हान ठरली आहे. पंजाब राज्याला पावसाने असेच झोडपले. तेथील शेतकरी तर तालेवार.
सिंचन उपलब्ध असलेला. निसर्गाचा एखादा फटकारा सहन करू शकेल असा; पण तोही कोलमडला. त्या राज्याला केंद्राने 1600 कोटींची मदत नुकतीच घोषित केली. आता महाराष्ट्राला किती मदत केली जाणार याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे आणि विरोधकांचेही. यावर्षी चांगल्या पावसाचा अंदाज होता. सुगी येईल आणि तरारून उभी राहिलेली पिके शेतकरी उचलतील आणि आपल्या मतांची बेगमी होईल, असे सत्ताधार्यांना वाटत होते. प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर पुढच्या निवडणुका सोप्या असतात. चांगला पाऊस चांगले मत परतावे देतो ही यावेळची मन:स्थिती पावसाच्या पाण्यात वाहून गेली आहे. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीत संकटावर फुंकर घालण्यासाठी काही पॅकेज घोषित होण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती अभूतपूर्व आहे.
दुष्काळलेल्या भेगांची छायाचित्रे चिरपरिचित आहेत. किंबहुना ती दरवर्षीची आहेत. या भेगा बुजवायला कितीतरी प्रयत्न आजवर झाले. ‘पाणी अडवा - पाणी जिरवा’ या घोषणा गेली पन्नास-साठ वर्षे दिल्या - ऐकल्या जातात. पण पाऊस येतो आणि वाहून जातो. तो थबकत नाही, थांबत नाही. या दुखण्याची चिकित्सा खूप झाली. पाण्याला थांबवून थोपवायची, खेळवायची, वापरायची उपाययोजना काही कुणाला राबवता आली नाही. पण चर्चा मात्र खूप झाली. कधी आलाच तर पडून निघून जाणारा पाऊस मातीत शेतीत ठाण मांडून बसला आहे. माती वाहून गेल्याने शेतीपुढे नवे आव्हान उभे झाले आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे असेल किंवा कसे, या कोड्याने शास्त्रज्ञ बुचकळ्यात पडले असताना महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांच्या दुर्दैवाने गावातल्या निवडणुकाही समोर उभ्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचा असा राजकीय विचार करणे चूक; पण संकट आ वासून उभे ठाकले आहे आणि त्यात केवळ राजकारणच नव्हे तर समाजकारण आणि मुख्यत्वे अर्थकारण गटांगळ्या खात अडकले आहे.
ज्या गावांमध्ये वर्षानुवर्षे पाऊस पडतच नाहीत, ती गावे गेले 15 दिवस पावसात उभी राहून गच्च ओली झाली आहेत. सप्टेंबरच्या दुसर्या आठवड्यापासून मराठवाड्याला पावसाने असे झोडपून काढले आहे. 15 दिवसांत सरासरीपेक्षा 60 टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. खरिपाचे पीक उभे झाले होते, ते हातून गेले. रब्बीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहेच. भांडवली खर्च मोठा, गुंतवणूक प्रचंड आणि विक्रीतून मिळणारे मूल्य कमालीचे तुटपुंजे अशा दुष्टचक्रातील शेती आज पार तोट्यात आहे. विरोधकांच्याही आधी सत्ताधारी बांधावर जाऊन पोहोचले हे खरे; पण शेतकर्यांच्या रोषाचा त्यांना सामना करावा लागतो आहे. कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. ती मान्य करायची झालीच तर राज्याच्या तिजोरीवर 30 हजार कोटींचा भार पडेल. तो सरकार आज सोसू शकेल का? पायाभूत सुविधात भर घालणारे प्रचंड मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात उभे राहात आहेत. ते प्रामुख्याने नागरी भागात असले तरी नदी जोड प्रकल्पासारखे ग्रामीण भागाचे चित्र बदलणारे प्रकल्पही निर्माणाधीन आहेत.
सरकार त्यावर खर्च करत आहे, कर्ज उभारत आहे. या मोठ्या प्रकल्पांच्या अर्थकारणावर या अतिवृष्टीने पाणी फिरवले आहे. हेक्टरी 50 हजारांच्या मागण्या विरोधक करताहेत. विरोधकांत एकी नाही, जोर नाही. पण शेतकर्यांचे दु:ख मात्र खरे आहे. नदीकाठची शेते तर वाहूनच गेली आहेत. जमीन खरवडली गेली आहे. आर्थिक अडचणीतले सरकार काय करतेय ते पाहायचे.
महाराष्ट्रातला मराठवाडा भाग सतत काही प्रश्न घेऊन पुढे येतो आहे. बरे. हे प्रश्नही कायमच साधेसुधे नसतात तर कमालीचे गंभीर असतात. काही वर्षानुवर्षांच्या सरकारी अनास्थेमुळे निर्माण झालेले असतात. सुलतानी आपत्तीचे असे प्रश्न मराठवाड्याने फार अनुभवले. एक तर निजामाच्या अधिपत्याखालचा प्रदेश, तो महाराष्ट्राच्या मुख्य भूमीशी जोडला गेला तेव्हापासूनच जुलमी राजवटीमुळे निर्माण झालेले भीषण दारिद्य्र, विकासाचा अभाव, उद्योग नाहीत, मागासपणाच्या जखमा स्वातंत्र्योत्तर काळात भरून निघाल्याच नाहीत तर अधिकाधिक गहिर्या होत गेल्या. राज्यकर्ती जमात असूनही मराठा समाज मात्र उपेक्षित राहिला.
औद्यागिकीकरण सुरू झाले आहे. पण सोलापूर, नांदेड, धाराशिव, लातूर, बीड हे सारेच जिल्हे विकासासाठी तहानलेले आहेत. त्यांची तहान भागवणे कोसळलेल्या धारांना शक्य नाही. पाण्यातून मार्ग काढत शेतकर्यांना आधार देणे सरकारसमोरचे आव्हान आहे. कमी वेळात कोसळणार्या पावसात तग धरणारे बियाणे वापरणे, पीकपद्धती बदलणे अशी आव्हाने मोठी आहेत. पण ती दीर्घकालीन. कोसळत असलेल्या पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्यांना ताबडतोब दिलासा हवा आहे.
