The process of forming the Municipal Council and Nagar Panchayat Wards has begun.
मन्सूर कादरी
सिल्लोड : मागच्या पंधरा महिन्यांहून अधिक काळापासून सिल्लोड नगरपरिषदेचा कारभार प्रशासकाकडे असल्याने अधिकारशाहीच्या राज्याने कामकाज चालवत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सार्वत्रिक निवडणुकाबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. राज्याच्या नगरविकास विभागाने तात्काळ निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत (दि.१७) मंगळवारपासून प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेला सुरुवातही झालेली आहे.
यासाठी सात सदस्यांची एक समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती प्रशासक तथा मुख्याधिकारी कारभारी दिवेकर यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकार कामाला लागले. राज्याच्या नगर विकास विभागाने प्रभाग रचनेचे आदेश पारित केले. जिल्हा व स्थानिक शासकीय यंत्रणेने प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून आता केवळ प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने नगराध्यक्षांनी निवड थेट जनतेतून की नगरसेवकांमधून, नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण तसेच जागांच्या आरक्षणाला कुठलं निकष या प्रमुख बाबींसह इतर सर्व बाबींचा अद्याप उलगडा झालेला नाही. याबाबी अस्पष्ट असल्याने संभ्रम आहे.
प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक विभागाच्या निर्देशाप्रमाणे समितीचे गठण करण्यात आले आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रशासक तथा मुख्याधिकारी कारभारी दिवेकर असून, या समितीत सदस्य सचिव उपमुख्याधिकारी अय्युब बाबा, सहसचिव अधीक्षक जुबेर सिद्दिकी आहेत. समितीत सदस्य म्हणून रचना सहाय्यक रितेश काळे, प्रशासकीय अधिकारी आकाश बनसोडे, संगणक अभियंता महेश तायडे, स्थापना विशाल वाघ, असे सहा सदस्य समितीत प्रभाग रचनेच काम पाहणार आहेत.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्व नगरपरिषदांच्या क्षेत्रात सदर संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने राज्यात नगरपरिषदेत द्विसदस्यीय प्रभाग पध्दत तर नगरपंचायतीत एक सदस्यीय प्रभाग असा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात मबफ वर्गाच्या सिल्लोड सह वैजापूर, पैठण व कन्नड या नगर परिषद आहे.
सिल्लोड नगर परिषदेत २८ सदस्य व १४ प्रभाग मात्र वरील ईतर तिन्ही नगर परिषदेत प्रत्येकी २५ सदस्य निश्चित करण्यात आलेले असून १२ प्रभाग असणार आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे विषम सदस्य संख्या असलेल्या नगरपरिषदेत भौगोलिक संलग्नता राखत व नागरिकांची गैरसोय टाळत एक तीन सदस्य प्रभाग असणार आहे.