Sambhajinagar Now the fee concession for Gunthewari will be discontinued
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गुंठेवारी नियमितीकरणाची ५० टक्के शुल्क सवलत ३१ मार्चला संपल्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा ६ महिन्यांची मुदतवाढ देत पहिले तीन महिने ५० टक्के आणि नंतरच्या ३ महिन्यांसाठी २५ टक्के सवलत देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता २५ टक्के शुल्क सवलतीची मुदत येत्या ३१ आऑक्टोबरला संपणार असून, त्यानंतर महापालिका गुंठेवारीसाठी कुठलीच शुल्क सवलत दिली जाणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
छत्रपती राज्य शासनाने संभाजीनगर महापालिकेच्या मागणी-वरुन शहरातील डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी वसाहती नियमित करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार मागील पाच वर्षांपासून गुंठेवारी कायद्यानुसार या मालमत्ता नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. शहरातील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी महापालिकेने शासनाच्या निर्देशानुसार शुल्क रचना केली आहे. निवासी मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठी रेडीरेकनर दराच्या पन्नास टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
दरम्यान, ३१ मार्चला ५० टक्के शुल्क सवलत संपल्यानंतर या सवलतीला आणखी ६ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, त्यात पहिले ३ महिने ५० टक्के तर त्यानंतरचे तीन महिने २५ टक्के शुल्क सवलत देण्याचे ठरले. त्यानुसार मागील दोन महिन्यांपासून २५ टक्के शुल्क सवलत दिली जात आहे. आता ही सवलत देखील येत्या ३१ ऑक्टोबरला संपणार आहे. त्यानंतर महापालिका पुन्हा गुंठेव-ारीच्या शुल्क सवलत देणार नाही. हा लाभ पूर्णपणे बंद होणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता नियमितीकरणासाठी गुंठेवारी भागातील नागरिकांना १ नोव्हेंबरपासून शंभर टक्के शुल्क भरणा करावा लागणार आहे.
गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी रेडीरेकनर दरानुसारच शुल्क आकारणी होते. त्यामुळे ज्या भागातील रेडीरेकनरचे दर जास्त आहेत. तेथील नागरिकांना गुंठेव ारीनुसार मालमत्ता नियमितीकरणासाठी सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत शुल्क भरणा करावा लागतो. तर ज्या भागातील रेडरिकनर दर कमी आहे, त्या भागातूनच सध्या नियमितीकरणाच्या संचिका दाखल होत आहेत.
गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या शुल्कामध्ये १ ऑगस्टपासून ५० ऐवजी २५ टक्के शुल्क सवलत दिली जात आहे. त्यामुळेच सध्या गुंठेवारीसाठी संचिकांचा ओघ घटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परंतु, १ नोव्हेंबरपासून ही २५ टक्क्यांची सवलतही बंद होणार आहे.