Chhatrapati Sambhajinagar Muncipal News
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना एकीकडे मालमत्ताधारकांना टीडीआरद्वारे मोबदला घ्या, असे आवाहन करीत आहे. तर दुसरीकडे यापूवीचा टीडीआर घोटाळा आणि मागील वर्षभरापासून नगरविकास मंत्रालयाकडे ५० कोटींच्या टीडीआर संचिका धूळखात पडून आहेत. तेव्हा नव्याने टीडीआर घेऊन तो लोड करायचा कशावर, असा सवाल उपस्थित होत असून महापालिकेच्या भूमिकेवर मालमत्ताधारकांतून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेने सन २०१२ ते १३ मध्ये नगररचना विभागाकडून भूसंपादनापोटी टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नगररचना विभागाने टीडीआर घेणाऱ्या मालमत्त ाधारकांच्या स्वतंत्र नोंदी ठेवण्यास सुरुवात केली. याच वेळी टीडीआर वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप २०१५ साली विधानसभेत करण्यात आला.
हे प्रकरण त्यानंतर चांगलेच गाजले होते. यात सरकारने घोटाळ्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू केली. महापालिकेने टीडीआर दिलेल्या १२७ संचिका व नोंद रजिस्टर चौकशी समितीने ताब्यात घेतले. नगररचना संचालक कार्यालयाने टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीला तब्बल ५ वर्षे लावले.
यात कुठल्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नसल्याचे अहवालात नमूद केले. या प्रकरणानंतर संचिका महापालिकेकडे परत दिल्या. परंतु, महापालिकेने झोन कार्यालयनिहाय टीडीआर लोड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हे टीडीआर लोड करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेसाठी संचिका नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या.
यात नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही त्रुटी काढत संचिका पुन्हा महापालिकेकडे परत पाठवल्या. त्यात दुरुस्ती करून प्रशासनाने पुन्हा शासनाकडे पाठवल्या. मात्र, वर्षभरापासून या संचिका मंजुरीच्या प्रतीक्षेत धूळखात पडून आहेत. तब्बल ५० कोटींच्या टीडीआर संचिका असून त्या शासनाकडे पडून आहेत. हे टीडीआर अजूनही लोड झाले नाही. त्यात पुन्हा नवे टीडीआर घेऊन लोड करायचे कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मनपाने प्रमुख चार रस्त्यांसाठी पाडापाडी केली. पाडापाडी केल्यानंतर रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. भूसंपादनासाठी मनपाकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे मालमत्तधारकांनी टीडीआर घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेकडून केले जात आहे. परंतु, टीडीआरला मालमत्ताधारकांनी स्पष्ट नकार देत रोख मोबदला देण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकारामुळे टीडीआरधारक अगोदरच नाराज आहेत. त्यात टीडीआरला भाव मिळत नाही, बिल्डर टीडीआर लोड करून घेत नाहीत. त्यामुळे टीडीआर घेऊन करायचे काय, असा प्रश्न मालमत्ताधारकांतून उपस्थित केला जात आहे.