Rs 750 crore will be spent on the repair of the left canal of Jayakwadi
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जलसंपदा विभागाच्यावतीने जायकवाडी धरणाच्या २०८ किमी लांबीच्या डाव्या कालव्याची पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल ७५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. या कामाच्या निविदा प्रसिद्धीची परवानगी मागणारा प्रस्ताव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणा (कडा) च्यावतीने राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. शासनाची परवानगी मिळताच दोन किंवा तीन तुकड्यांत या निविदा प्रसिद्ध होणार आहेत.
जायकवाडी हे मराठवाड्यातील सर्वात मोठे धरण आहे. या धरणाचे काम सन १९७६ मध्ये पूर्ण झाले. त्याचवेळी शेतीच्या सिंचनासाठी धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याची निर्मिती झाली. उजवा कालवा बीड जिल्ह्यात माजलगाव धरणापर्यंत जातो. तर डावा कालवा छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातून परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा तालुक्यापर्यंत जातो.
या दोन्ही कालव्यांद्वारे तब्बल १ लाख ८२ हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली आ-लेली आहे. मात्र, मागील पन्नास वर्षात डाव्या कालव्याची आणि त्याच्या वितरिकांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. डाव्या कालव्याची एकूण लांबी ही २०८ किलोमिटर इतकी आहे. कालव्यातून जागोजागी पाणी वाया जात आहे. परिणामी पाण्याचा अपव्यय होऊन शेवटच्या टोका (टेल) पर्यंत पूर्ण क्षमतेने पाणी पोहचणे कठिण झाले आहे. म्हणून जलसंपदा विभागाने या कालव्याची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयाने ७५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्याला याआधीच प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे आता कामाच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याची तयारी जलसंपदा विभागाने केली आहे. त्यासाठी परवानगी मागणारा प्रस्ताव शासनदरबारी सादर झाला आहे. त्याला मंजुरी मिळताच निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
जायकवाडीच्या डाव्या कालव्याची दुरुस्ती करण्याच्या कामाला जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिलेली आहे. परंतु यंदाच्या बजेटमध्ये त्यासाठी आर्थिक तरतूद झालेली नाही. येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासाठी तरतूद करण्यात येणार असल्याचे समजते. आर्थिक तरतूद नसल्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी शासनाची परवानगी लागणार आहे. म्हणून तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. आता निविदा काढण्यासाठी शासनाची मंजुरी बाकी आहे. तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. मंजुरी मिळताच किती तुकड्यांत निविदा काढायच्या हे ठरविले जाईल.समाधान सब्बीनवार, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण.