Red signal for Gunthewari fee reduction
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी योजना लागू केलेली आहे. या नियमितीकरणाचे शुल्क जास्त असल्याने त्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाच्या हद्दीतील ३११ गावांतील मालमत्ताधारकांना नियमितीकरणासाठी महापालिकेइतकेच शुल्क भरावे लागणार आहे.
शहरालगतच्या परिसराचा सुयोग्य पद्धतीने विकास होण्यासाठी राज्य सरकारने महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात शहरालगतची एकूण ३११ गावे येतात. या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत विनापरवानगी हजारो बांधकामे झाली आहेत. या अनधिकृत मालमत्ता शुल्क आकारुन नियमित करण्यासाठी शासनाने गुंठेवारी नियमितीकरण योजना लागू केली.
जून अखेरीस गुंठेवारी कक्ष कार्यरत झाला. सुरुवातीला नियमितीकरण शुल्क महापालिकेप्रमाणेच ठेवण्यात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाने ३० जुलै रोजी पहिले गुंठेवारी प्रमाणपत्र वितरित केले. मात्र त्यानंतर प्राधिकरणाच्या गुंठेवारी योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बहुसंख्य भाग हा ग्रामीण स्वरूपाचा आहे. तरीही महापालिकेइतकेच शुल्क आकारण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये काहीशी नाराजी आहे.
म्हणून प्राधिकरणाने या शुल्कात कपात करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु प्राधिकरणाच्या कार्यकारी मंडळाने हा प्रस्ताव अमान्य केला. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात महापालिके इतकेच नियमितीकरण शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
शहर परिसराचा सुयोग्य विकास होण्यासाठी महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
कार्यक्षेत्रात ३११ गावे
हद्दीतील बहुसंख्य भाग ग्रामीण स्वरूपाचा
अनधिकृत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी योजना
मालमता नियमित करण्यासाठी लाखोंचे शुल्क
प्राधिकरण हद्दीत १८ हजार बेकायदा मालमत्ता
प्राधिकरणाच्या हद्दीत हजारो मालमत्ता आहेत. त्यातील सुमारे १८ हजार मालमत्ता अनधिकृत असल्याचा प्राधिकरणाचा अंदाज आहे. म्हणजेच कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता किंवा एनए परवानगी न घेता उभ्या राहिलेल्या आहेत. गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे या मालमत्ता नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क लाखोंच्या घरात जात असल्याने नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे