PWD's QR scam worth Rs 2,000 crore
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक बांधकाम विभागात १० लाखांच्या आतील कामांच्या निविदांमध्ये अनेक वर्षांपासून हेराफेरी सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर खासगी एजन्सींकडून या कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबवून त्यांच्या बोगस वर्क ऑर्डर दिल्या जातात. अशाच दोन कामांचे बोगस क्यूआर कोड जिल्हा नियोजन समितीला आढळल्याने संपूर्ण यंत्रणा हरदली आहे. त्यामुळे आता मागील तीन वर्षांतील कामांचा तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तब्बल २ हजार कोटींचा हा क्यूआर घोटाळा असण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी किरकोळ ते मोठी कामे करण्यात येते. या कामांची क्रमवारी ठरविण्यात आली असून, १० लाखांच्या आतील कार्मामध्येच सर्वाधिक प्रमाणात बोगसगिरी झाली आहे. प्रशासकीय मान्यता एकाच्या नावाने घेऊन त्यात दुसर्याच्या नावाने निविदा प्रक्रिया राबवून त्यात क्यूआर घोटाळा केला जात आहे. यात प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कामांचाच समावेश आहे. या कामासाठी सर्वाजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रत्येक अभियंत्याने आपापली यंत्रणा तयार केली आहे.
यातील काही अधिकारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर काहींच्या बदल्या झाल्या असून, नव्याने पदभार घेतलेले अधिकारीही या बोगस निविदा प्रक्रियेशी जुडल्या गेल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात दोन कामांचे बोगस क्यूआर कोड जिल्हा नियोजन समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर हा प्रकार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चेत आला. त्यानुसार पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चार आठवड्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
घोळ करणाऱ्यांमागे कोण?
निविदांमधील हेराफेरीचा हा प्रकार मागील तीन वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्याचे प्रमाण वाढले असून, लोकसभा, विधानसभेच्या तोंडावर प्रचंड प्रमाणात प्रशासकीय मंजुरीविनाच अगाऊ कामे केली गेली. त्यानंतर त्याच्या प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आल्या. आता याच प्रशासकीय मान्यतांमध्येच बोगसगिरी सुरू असून, यात तत्कालीन व विद्यमान पालकमंत्र्यांच्या निकटवर्तीचा समावेश असल्याची चर्चा आहे-
अधिकाऱ्यांनाच धमकी
बोगस क्यूआर प्रकरणात दोन कंत्राटदार असल्याची चर्चा जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात सुरू आहे. हा प्रकार कळताच त्या दोन्ही कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांनाच धमकावणे सुरू केल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे संतापलेले अधिकारी या कंत्राटदारांविरोधात तक्रार देण्याच्या तयारीत आहेत.
चौकशी समितीवरच प्रश्नचिन्ह
या कामाच्या चौकशीची जबाबदारी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांच्यावर सोपविली आहे. परंतु पारदर्शक चौकशीसाठी दुसऱ्या विभागातील अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे होते. तेव्हाच यातील खरा प्रकार समोर येईल, अशीही चर्चा आता अधिकाऱ्यांतून ऐकावसाय मिळत आहे.