Chhatrapati Sambhajinagar News : प्रभाग रचना रद्द करण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल File Photo
छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : प्रभाग रचना रद्द करण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल

उच्च न्यायालयाची राज्य निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस

पुढारी वृत्तसेवा

Petition filed in bench to cancel ward structure

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेली नवीन प्रभाग रचना रद्द करण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील औसाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्या. नितीन डब्ल्यू. सांबरे आणि न्या. सचिन एस. देशमुख यांच्यासमोर शुक्रवारी (दि.१३) सुनावणी झाली. खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकेवर १९ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी राज्य सरकारच्या १० जून २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन प्रभाग रचना आदे-शाला आव्हान दिले आहे. ८ जुलै २०२२ रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम जसाच्या तसा सुरू ठेवण्यात यावा, केवळ मतदार यादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षण या बाबी समाविष्ट कराव्यात अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

१४ मे २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाच्या नगरविकास विभागास पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगर परिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महानगरपालिकामध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी निर्देश दिले होते. यामध्ये यापूर्वीच जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषद आणि ४ नगर पंचायतीचा समावेश होता. राज्य सरकारने १० जून २०२५ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यासह अन्य बाबी जाहीर केल्या होत्या, त्याला अफसर शेख यांनी आक्षेप घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाचे ११ मार्च २०२२ रोजीचे नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश हे लागू होत नाहीत. तसेच ६ मे २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातही नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नाहीत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात. एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल वैध नाहीत, असे म्हणणे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सुनावणीवेळी मांडण्यात आले. एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचना प्रभावी होत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांची बाजू अॅड. मुकुल कुलकर्णी आणि अॅड. मोबीन शेख काम पाहत आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT