Over 50,000 hectares of Kharif crops affected in Gangapur
रमाकांत बन्सोड
गंगापूर : पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिके हातची गेली असून, रब्बी हंगामाच्या पेरणीवरही संकट ओढवले आहे. शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांच्या घोषणा करून जीआर काढला असला, तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात मदत कधी पडणार आणि किती मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
'घोषणांचा पाऊस नको, प्रत्यक्ष मदत द्या,' अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. गंगापूर तालुक्यात जवळपास एक लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची लागवड झाली होती. मात्र, पावसाचा दीर्घ खंड पडल्याने कापूस, सोयाबीन, मका, तूर आदी पिकांना मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार, ५० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित झाले आहे. प्रत्यक्ष पंचनाम्यांनंतर नुकसानीचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.
गावनिहाय, पिकनिहाय आणि शेतकऱ्यांनिहाय नुकसान नोंदवून ती पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे. प्रत्यक्ष शेतातील नुकसान आणि कागदावरील आकडे यामध्ये तफावत राहू नये, यासाठी कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणांनी संयुक्त पाहणी करणे गरजेचे आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष पंचनाम्यांच्या गतीकडे लागले आहे.
चौकट २६ गावांना ४१ टँकर; पाणी संकट गडददुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तालुक्यातील २६ गावांना ४१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असून, २५ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. पावसाळा संपण्यापूर्वीच पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची गरज भासू लागल्याने आगामी काळात पाणीटंचाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
गरजेनुसार टँकरची संख्या वाढविणे, अधिग्रहित विहिरींचे पाणी सुरक्षित ठेवणे, गावनिहाय पाणी आराखडा तयार करणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये गरजेनुसार टँकर, पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य व चाऱ्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकरी व ग्रामस्थांना किती लवकर मिळतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मदतीचे स्वरूप स्पष्ट करा
शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात जीआर काढला असला, तरी कोणत्या तालुक्याला किती मदत आणि कोणत्या स्वरूपात मिळणार, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक नुकसानीची मदत, तिचे स्वरूप आणि रक्कम स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. घोषणांपेक्षा त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार, हे महत्त्वाचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पंचनामे ठरणार महत्त्वाचे
ट्रिगर-१ लागू झाल्यानंतर बाधित क्षेत्राचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, नुकसान नोंदविताना छायाचित्रे व जीपीएस माहिती संकलित करण्याच्या सूचना आहेत