Online process makes it easier to get caste verification certificate
शासनाने सुरू केलेल्या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे सोपे झाले आहे. पूर्वी अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. तर दस्तऐवज पडताळणीस मोठा वेळ जात असे. मात्र आता संगणकीकृत प्रणालीमुळे अर्ज स्वीकारण्यापासून ते प्रमाणपत्र वितरित करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि सोयीस्कर झाली आहे.
ओबीसी, एससी, एसटी आणि एनटी यासह व्हीजेएनटी प्रवार्गासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र हे शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, नोकरीतील आरक्षण, विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यावश्यक मानले जाते. विशेषतः ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना प्रमाणपत्राची गरज भासते. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे होणारा लाभ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा ठरत आहे.
यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात दररोज ५०० ते ६०० प्रकरणे दाखल होत असतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिक ताण येतो. मात्र अर्जदारांची गैरसोय होऊ नये यासाठी कार्यालयीन कर्मचारी तत्परतेने काम करत आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, म्हणून प्राधान्याने प्रमाणपत्रे दिली जातात, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष महेंद्र हारपाळकर यांनी दिली आहे.
तसेच ऑनलाईन अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यावर संबंधित पडताळणी करून लवकरात लवकर प्रमाणपत्र वितरित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. त्यासाठी यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याची वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असल्याचेही हारपाळकर यांनी सांगितले.
तसेच नागरिकांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबाबत एसएमएस किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती मिळते. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना चांगलाच दिलासा मिळत असल्याचे चित्र आहे. शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा हक्क बजावण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असल्याने ऑनलाईन पद्धतीने त्याचे सुलभीकरण होणे ही काळाची गरज होती. शासनाने घेतलेला हा निर्णय खरोखरच प्रशंसनीय असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले आहे.
शैक्षणिक प्रवेशासह शिष्यवृत्ती, नोकरीतील आरक्षण व निवडणूक लढवण्यासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यामुळे मे, जून व जुलै महिन्यात दररोज दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ होते. त्यामुळे कामाचा ताण अधिक वाढतो. मात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी कार्यालयीन कर्मचारी तत्परतेने काम करतात. त्यामुळे या कार्यालयाकडून वर्षभरात सुमारे २५ हजार प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाते, अशी माहिती जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष महेंद्र हारप-ाळकर यांनी दिली.