छत्रपती संभाजीनगर : वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मंजूर झालेली कामे रद्द करून नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील 25 ऑगस्ट 2025 च्या प्रशासकीय आदेशाद्वारे मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश अद्याप दिले नसल्यास पुढील सुनावणीपर्यंत देण्यात येऊ नयेत, असे अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांनी दिले आहेत.
अलका कन्स्ट्रक्शन्स या भागीदारी संस्थेला 31 मार्च 2025 च्या निर्णयानुसार लोहा (जि. नांदेड) तालुक्यातील सायल आणि सोनमंजरी येथील काही कामांचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, 24 एप्रिल 2025 रोजी एका पत्राद्वारे ही कामे प्रशासकीय कारणास्तव अचानक स्थगित केली. त्यानंतर 25 ऑगस्ट 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, जुन्या कामांच्या वर्क ऑर्डर्स रद्द करून जिल्हा नियोजन समितीने सुचवलेल्या राज्यातील नवीन 342 कामांना 3720 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
यानंतर नांदेड जिल्हा परिषदेकडून या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आली व संबधित ग््राामपंचायतीने कार्यारंभ आदेश अलका कन्स्ट्रक्शन्सला दिले. परंतु अचानक ही सर्व प्रक्रिया 24 एप्रिल 2025 च्या शासन आदेशानुसार स्थगित करण्यात आली व त्यानंतर याच बजेटमध्ये 25 ऑगस्ट 2025 च्या शासन निर्णयानुसार नवीन कामे मंजूर करून पूर्वीची सर्व कामे रद्द करण्यात आली.
या शासन निर्णयास अलका कन्स्ट्रक्शन्सने ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत, ही कृती मनमानी आणि बेकायदा असल्याचे म्हणत न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीत न्यायालयाने नमूद केले की, 6 जानेवारी 2026 रोजी सरकारला नोटीस देऊनही अद्याप सरकारकडून स्पष्ट सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील ज्या कामांना 25 ऑगस्ट 2025 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे, त्यांच्या वर्क ऑर्डर्स अद्याप निघाल्या नसल्यास त्या पुढील तारखेपर्यंत काढण्यात येऊ नयेत तसेच प्रतिवादींना या प्रकरणी 27 फेबुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. संभाजी टोपे काम पाहत आहेत तर सरकारतर्फे ॲड. आर. एस. वाणी यांनी बाजू मांडली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.