Minister Shirsat files case against Jalil
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्याविरोधात शेंद्रा औद्योगिक भूखंडावरून आरोपाप्रकरणी वसाहतीतील केलेल्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात फौजदारी दावा दाखल केला असून, त्यावर २४ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. अॅड. राजेश रतनलाल काळे यांच्यामार्फत मंत्री शिरसाट यांनी दावा दाखल केला आहे.
यासंदर्भातील माहिती देताना अॅड. काळे यांनी सांगितले की, इम्तियाज जलील यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५६-१-२-३ नुसार दावा दाखल केला आहे. त्यानुसार माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ५ जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार बैठकीत शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाच्या व्यवहारासंदभनि जो शब्द प्रयोग केला, त्याबाबतचे वृत्त मुद्रित माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले.
त्यातून शिरसाट यांच्याबद्दल नागरिकांची मने कलुषित झाली असून, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. भूखंडाच्या मूळ प्रकरणाची माहिती देताना अॅड. काळे म्हणाले की, कॅमिओडिस्टलरिज या नावाने तत्कालीन आमदार संजय शिरसाट यांच्या पत्नी विजया व पुत्र सिद्धांत शिरसाट यांना भूखंड मिळावा म्हणून अर्ज करण्यात आला होता. त्या अर्जाशी संबंधित समित्यांनी चौकशी केली. कागदपत्रांची पूर्तता, आवश्यक अटी, पात्रता या सर्वांची पडताळणी झाल्यानंतरच संबंधित भूखंड विजया व सिद्धांत शिरसाट यांना २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी संजय शिरसाट हे कोणतेही मंत्री नव्हते.
केवळ आमदार होते. विजया शिरसाट व सिद्धांत यांनी घेतलेल्या भूखंडाच्या जागी डिस्टलरीजचा प्रकल्प उभा करण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे अर्जदार सिद्धांत यांनी या जागेविषयीचे कारण बदलून अन्य प्रकल्पासाठी मिळावा, यासाठी अर्ज केला.
त्यासाठीचे योग्य ते शुल्कही सिद्धांत अदा करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना अंदाजे जवळपास ७५ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागला. मग तो भूखंड मंजूर झाला. संजय शिरसाट यांचा दबाव असता तर दंड भरण्याची गरज पडली नसती, असे फौजदारी दाव्यात नमूद केल्याचे अॅड. काळे यांनी सांगितले.