छत्रपती संभाजीनगर : मनोज जरांगे यांच्या भेटीला सरकारी शिष्टमंडळ अंतरवालीला जाणार नाही, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केल्यामुळे मनोज जरांगे आणि सरकारमधील संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, मंत्री उदय सांमत, आ. प्रसाद लाड यांनी कुणबी प्रमाणपत्रांचा न्या. शिंदे समितीशी मंगळवारी चर्चा केली.
जरांगे यांचे उपोषण दहाव्या दिवशीही सुरूच राहिले. सोमवारी मध्यरात्री त्यांची प्रकृती खालावल्याने सांमत, लाड यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला व सलाईन घेण्याची विनंती केली. ती जरांगे यांनी मान्य केली. दरम्यान, मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना विखे यांनी जरांगे यांना भेटणार नाही असे यक्तव्य केल्यानंतर जरांगे यांनी विखे यांच्यावर टीकस्त्र सोडले.
शासनाकडून जे जे निर्णय करणे आवश्यक होते ते आपण केलेले आहेत. त्याच्यात जर त्यांचे समाधान होत नाही, आपण प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाजाच्या व्यापक हिताकरिता आपण प्रयत्न करत आहोत. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू आहे. यामध्ये जरांगे समाधानी नाहीत तर माझ्याकडे आता दुसरा कोणताही पर्याय नाही की मी त्यांचे समाधान करू शकेल, असे ते म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या प्रमाणाच्या बाहेर नाहीत. त्यांनी ५८ लाख नोंदीचा मुद्दा उपस्थित केला, या नोंदी आम्ही आता ग्रामपंचायतींना डिस्प्ले केल्या. दाखवल्या आहेत. १० सप्टेंबरपासून ते १७सप्टेंबरपर्यंत आपण त्यासाठी शिबिर आयोजित केले आहे. मंडळनिहाय कॅम्प होतील. लोकांनी अर्ज करावयास हवेत. अर्ज करण्यासाठी आम्ही आवाहन केले, किती लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला? ५२२ अर्ज आलेत, त्यातील २२४ अर्ज हे दाखल्यासंदर्भात होते. याचा अर्थ काय निघतो? असा सवाल विसो पाटील यांनी केला.
आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारण करण्यात येत आहे का? असा सवाल विखे पाटील यांना माध्यमांनी विचारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांनीच आतापर्यंत पुढाकार घेऊन काम केले आहे. ज्या नेत्यांनी दिले नाही ते ह्या दोन नेत्यांनी दिले जे काम करताय त्यांना तुम्ही नाव ठेवणार का? असे ते म्हणाले.
जे काम करतात त्यांना तुम्ही बोलणार असाल तर मराठा समाज सुद्धा ते मान्य करणार नाही, खपवून घेणार नाही. सरकार हे सकारात्मक नसेल तर ठीक आहे, तो एक भाग आहे. ते समजू शकते. सरकारने पावले टाकलेली आहे. यापूर्वी कथी असे निर्णय झाले नाहीत. २०१४ नंतर मराठा समाज्याबद्दल चांगले निर्णय घेतले. सरकार हे नेहमी पुढे आले आहे, उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मराठा आरक्षण घालवण्यात आले. याचे परिक्षण जरांगे पाटील यांनी करायला हवे असे विखे पाटील म्हणाले.
१२ सप्टेंबर रोजी जरांगे पाटील यांनी मुंबईत धडक देण्याचा इशारा दिला. त्यावर बोलताना त्यांनी काय इशारा द्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे. समितीला मर्यादीत मुद्दे आहेत. त्यांनी काही मुद्दे नसतील ते समितीने उपस्थित केले आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ कुठे जाणार नाही, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकार एक पाऊल पुढे आले आता जरांगे दोन पावले पुढे यायला हवेत. त्यांनी सरकारला प्रतिसाद दिला पाहिजे. मला माहिती नाही कोण राजकाण करतेय. यामध्ये राजकारण करण्याचा आमचा उद्देश नाही. आता तोडगा काय हे जरांगे यांना विचारायला हवे असे विखे म्हणाले.
संविधानानुसार जे-जे शक्य ते दिले : फडणवीस
उशिरा मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीबाबत मंगळवारी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संविधानानुसार जे काही शक्य आहे, ते सर्व मराठा समाजाला दिले आहे, अस पुन्हा एकदा सांगितले. कोणाच्या ताटातील आम्ही काढून देणार नाही, सर्व समाजाला समान न्याय देणार, सर्व मुद्द्यांवर जवळपास तोडगा काढण्यात आला असून, काही शंका असल्यास त्या विचारल्यास दूर केल्या जातील, आम्ही केवळ कागदावर निर्णय घेतले नाहीत. त्याची अंमलबजावणी केली असून, त्याचे फायदे दिसत आहेत. असे फडणवीस म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते.