Lidar proposal of the government, 40 crores tender for municipal resurvey!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने मालमत्ता फेरसर्वेक्षणासाठी ४० कोटी रुपयांची निविदा काढून खासगी एजन्सीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातच १० आगस्ट रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाने लिडार व त्रिमितीय नकाशांकन (3 डी मॅपिंग) तंत्रज्ञानाचा वापर करून मालमत्ता कर निर्धारण व करआधार वाढविण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र मनपाला पाठविले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित फेरसर्वेक्षण आणि शासनाच्या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमातील कामाची व्याप्तीत समानता आहे का, कामाची पुनरावृत्ती होऊन अतिरिक्त खर्च होणार नाही ना, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने मालमत्ता सर्वेक्षण, माहिती संकलन, मूल्यांकन व फेरमूल्यांकन तसेच भांडवली मूल्य पद्धतीने मालमत्ता कर निर्धारणासाठी खासगी एजन्सीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. पहिल्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने २ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. यात ऑरनेट, पीओआर आणि स्थापत्य या तीन संस्थांनी प्रतिसाद दिला असून, तांत्रिक छाननी सुरू आहे.
तसेच मनपाच्या निविदेत मालमत्ता सर्वेक्षणासोबत पाणी जोडण्या, ग्राहक व कनेक्शन तपशील, मीटर, पाणीपट्टी, बिलिंग-वसुली, मनपाच्या मालमत्ता बाजारपेठा आणि व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्वेक्षणही प्रस्तावित आहे. यासह अग्निसुरक्षा व अनुपालनाचीही माहिती घेतली जाणार आहे. हे काम १८ महिन्यांत पूर्ण करून पुढील पाच वर्षे जबाबदारी पार पाडण्याची अट आहे. मात्र राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला याबाबत पत्र पाठवले आहे. या पत्रासोबत हिंदुस्थान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडने ६ जून २०२५ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव जोडण्यात आला आहे.
तसेच अर्बन चॅलेंज फंडच्या बैठकीतील सूचनांनुसार उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. यासह लिडार व 3 डी मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून करआधार वाढविणे, हा उद्देश आहे. या उपक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचे पत्रात नमूद आहे. यात छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, जळगाव, वसई-विरार या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख आहे.
त्यामुळे दोन्ही कामे पूर्णपणे समान आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच शासनाच्या उपक्रमातून कोणती माहिती संकलित होणार आणि मनपाच्या निविदेतील कोणता भाग त्याच्याशी संबंधित आहे, असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे. दरम्यान मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने जुलैमध्ये ४० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे निविदेची व्याप्ती व खर्चाचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार का, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
४० कोटींचा खर्च, शासनाचा प्रकल्प वेगळा का ?
शासनाने लिडार व त्रिमितीय नकाशांकनाच्या माध्यमातून मालमत्ता कराचा आधार वाढविण्याचे पत्रात नमूद आहे. त्याच वेळी महापालिका खासगी एजन्सीला ४० कोटी रुपयांचे काम देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवीत आहे. त्यामुळे एकाच उद्देशासाठी दोन स्वतंत्र प्रक्रिया का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या प्रकल्पामुळे महापालिकेचा खर्च वाचणार असल्यास सध्याची निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचा किंवा पुनर्विचार करण्याचा पर्याय प्रशासन तपासणार का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे
कर वाढणार, खर्चाची जबाबदारी कोणाची ?
मालमत्ता फेरसर्वेक्षणाचा उद्देश करआधार वाढविणे आणि महापालिकेचा महसूल वाढविणे हा आहे. मात्र, त्यासाठी सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सुरू आहे. हा खर्च महापालिकेच्या निधीतून झाला, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या मालमत्ता शोधून करआधार वाढविताना त्यासाठी होणारा मोठा खर्चही महापालिकेने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. यासह शासनाचा प्रस्ताव उपलब्ध असताना या खर्चाचे औचित्य प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी नागरिकांसमोर मांडणे आवश्यक आहे.
शासनाचा प्रस्ताव : लिडार व 3 डी मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून मालमत्ता कर निर्धारण अधिक अचूक व पारदर्शक करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. मालमत्तांची माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संकलित करून करआधार वाढविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कार्यवाही करावी, असे पत्रात नमूद आहे.