उमरखेड : अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळण्यातील वयोमर्यादेचा अडसर अखेर दूर झाला आहे. पर्यवेक्षिका पदासाठी कमाल वयोमर्यादा ५० वर्षे करणारा राज्य शासनाचा ३ जुलै २०२६ रोजीचा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, ५५ वर्षांपर्यंतच्या पात्र अंगणवाडी सेविकांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने संबंधित पदासाठी ५५ वर्षे कमाल वयोमर्यादा ठेवून नव्याने जाहिरात काढण्याचे निर्देशही शासनाला दिले आहेत.
महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये पर्यवेक्षिका पदावरील पदोन्नतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ५५ वरून ४५ वर्षे करण्यात आली होती. या निर्णयाला अकोला जिल्ह्यातील दहा अंगणवाडी सेविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. ८ मे २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने ४५ वर्षांची अट घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, अंगणवाडी सेविकांना ६५ वर्षांपर्यंत सेवा करण्याची परवानगी असताना, पर्यवेक्षिका पदासाठी केवळ ४५ वर्षांची कमाल मर्यादा लावणे तर्कसंगत ठरत नाही. त्यामुळे समान पात्रता असलेल्या सेविकांमध्ये केवळ वयाच्या आधारे भेद निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयानंतर शासनाने ३ जुलै २०२६ रोजी नवीन निर्णय काढून कमाल वयोमर्यादा ४५ वरून ५० वर्षे केली. त्यानुसार २०२६-२७ च्या पदोन्नती प्रक्रियेत मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका पदासाठी २७२ पदांची पदोन्नती कोट्यातील भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ५० वर्षांची अटही न्यायालयीन आव्हानास सामोरी गेली.
५० वर्षांची अटही रद्द
फरिदा मुस्ताक मुल्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ३ जुलैचा शासन निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज डी. धोटे यांच्या खंडपीठाने १७ नोव्हेंबर २००१ चा शासन निर्णय आणि ७ डिसेंबर २००१ चे दुरुस्तीपत्रक यानुसार ५५ वर्षांपर्यंतच्या सेविकांना पदोन्नतीसाठी पात्र मानण्याची पूर्वीची व्यवस्था कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने या प्रकरणात ‘वैध अपेक्षा’ या तत्त्वाचाही आधार घेतला. दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेल्या ५५ वर्षांच्या पात्रतेमुळे सेविकांमध्ये पदोन्नतीसाठी विचार होण्याची वैध अपेक्षा निर्माण झाली होती. ती केवळ नव्या प्रशासकीय निर्णयाद्वारे हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ५० वर्षांची अट लागू केल्यास अनुभवी वरिष्ठ सेविका पदोन्नतीपासून वंचित राहून त्यांच्या तुलनेत कनिष्ठ सेविकांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
नव्याने जाहिरात काढण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने ३ जुलैचा शासन निर्णय रद्द करून पर्यवेक्षिका पदासाठी ५५ वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा लागू राहील, असे स्पष्ट केले आहे. पात्र अंगणवाडी सेविकांकडून नव्याने अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात काढण्याचे निर्देशही संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ५० ते ५५ वर्षे वयोगटातील पात्र आणि आवश्यक सेवा-अर्हता पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनाही पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
या घडामोडीमुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पदोन्नतीसाठी संबंधित सेवाज्येष्ठता, शैक्षणिक पात्रता, आवश्यक सेवा कालावधी आणि विभागाने निश्चित केलेल्या इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागाने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करून पदोन्नतीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी, अशी अपेक्षा अंगणवाडी सेविकांकडून व्यक्त होत आहे.
