Last chance for Gunthewari regularization; action to follow after October 31
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेने दिलेली सवलतीची मुदत आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. या सवलतीमुळे सध्या गुंठेवारी कक्षात दररोज १५० ते २०० प्रस्ताव दाखल होत असून अवघ्या अडीच महिन्यांत मनपाच्या तिजोरीत ८० कोटी जमा झाले आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच सुरू राहणार असून, त्यानंतर गुंठेवारी कक्ष बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुदतीत नियमितीकरण न केलेली बांधकामे अनधिकृत मानून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा मनपा प्रशासनाने दिला आहे.
राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ दिली. त्यानंतर महापालिकेने जून २०२२ पासून नियमितीकरणाची मोहीम सुरू नभाजीनगर महानगरपालिका छत्रपती संभाजी मुख्य प्रशासकीय इमारत केली. पहिल्याच वर्षी सुमारे १० हजार मालमत्तांचे नियमितीकरण करण्यात आले. पुढे नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून प्रशमन शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आली. मात्र महापालिका निवडणुकीनंतर जून २०२६ पासून पुन्हा गुंठेवारी मोहीम राबविण्यात आली. सर्वसाधारण सभेने प्रशमन शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. खुल्या भूखंडांसाठी ५० टक्के बेटरमेंट चार्जमधूनही सूट देण्यात आली.
मात्र, अॅन्सलरी आणि साइड मार्जिनसाठी प्रत्येकी दहा टक्के दंड आकारला जात असल्याने अनेक नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. काही प्रकरणांत नियमितीकरणाचा खर्च लाख रुपयांपेक्षा अधिक जात असल्याच्या यांच्याकडे केल्या. नागरिकांची अडचण लक्षात तक्रारी नागरिकांनी महापौर समीर राजूरकर घेऊन महापौरांनी २० टक्के प्रशमन शुल्कातूनही सूट देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी नगररचना विभागामार्फत परिपत्रक काढून ही सवलत लागू केली. मात्र, तिची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच निश्चित करण्यात आली आहे.
या योजनेत घरांच्या बांधकामासाठी बेटरमेंट चार्जमधून सूट आणि २० टक्के प्रशमन शुल्क रद्द झाल्याने कमी खर्चात नियमितीकरणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. खुल्या भूखंडांनाही ५० टक्के बेटरमेंट चार्जमधून सवलत मिळत असल्याने नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले जात आहेत. सध्या गुंठेवारी कक्षात दररोज सुमारे १५० ते २०० संचिका दाखल होत आहेत. या मोहिमेमुळे महापालिकेच्या महसुलातही भर पडली असून, अवघ्या अडीच महिन्यांत सुमारे ८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, ३१ ऑक्टोबरनंतर गुंठेवारी कक्ष बंद केला जाणार आहे. त्यानंतर नियमितीकरण न झालेल्या बांधकामांवर अनधिकृत बांधकाम म्हणून कारवाई केली जाणार आहे.