Land acquisition proposal for water supply scheme news
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : ३४ किलोमीटर लांबीमध्ये पाईपलाईन आणि रस्ता एकमेकांवर आले आहेत. यामुळे भविष्यात पाणीप-रवठा योजनेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून, यावर दुसऱ्या बाजूने रस्ता वाढवण्यासाठी ३०७ कोटी रुपयांचा जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठवण्यात आला आहे. मात्र सहा महिने उलटूनही अद्याप यावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने हा प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडून आहे.
शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या पाईपलाईनवरच नॅशनल हायवेने रस्ता बनवला आहे. त्यामुळे भविष्यात पाणीपुरवठा योजनेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने नॅशनल हायवे आणि एमजीपी यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. यावर पर्याय म्हणून रस्ता दुसऱ्या बाजूने वाढवण्याची सूचना करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, या रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एमजीपी आणि नॅशनल हायवेने मिळून ३४ किलोमीटर लांब आणि १५ मीटर रुंद जागेच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. यासाठी सुमारे ३०७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामात ढोरकीन, विडकीन आणि नई गेवराई तांडा या गावांमध्ये बायपास तयार केल्यास रस्त्यात येणाऱ्या घरांची जागा घ्यावी लागणार आहे. असे झाल्यास हा खर्च ३१२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, याबाबतचा प्रस्तावही शासनाला पाठवण्यात आला आहे. मात्र सहा महिन्यांनंतरही यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव शासनदरबारी धूळखात पडून आहे.
योजना पूर्ण करण्याला प्राधान्य यावरील समितीने रस्त्याच्या जमीन अधिग्रहणासाठी नॅशनल हायवेकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र योजना पूर्ण करण्याला सध्या प्राधान्य देत असून, विहित वेळेत योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर उर्वरित उपाययोजना पूर्ण केल्या जातील. जमीन अधिग्रहणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर अधिग्रहणासाठी आणि पुढील कामासाठी अधिकचा वेळ लागणार आहे.जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त