Laboratory testing of the nutritional diet is mandatory!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमध्ये बालके आणि गरोदर मातांना वितरित करण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर तक्रारी समोर आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे पोषण आहाराचे वाटप करण्यापूर्वी त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करूनच लाभार्थ्यांना वितरण करावे, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी दिले आहेत.
महिला व बालविकास विभागाच्या सक्षम अंगणवाडी व पोषण अभियानांतर्गत गर्भवती, स्तनदा माता आणि सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना सकस पूरक आहार पुरविला जातो. कुपोषणावर मात करणे आणि माता-बालकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी आहाराची गुणवत्ता तपासणी न करताच त्याचे वितरण होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच आयोजित आढावा बैठकीत अध्यक्ष गलांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. काही पुरवठादारांकडून आहाराचे वाटप झाल्यानंतर अथवा बिले सादर करताना प्रयोगशाळा तपासणीचे अहवाल सादर केले जात असल्याचे निदर्शनास आले.
ही पद्धत चुकीची असून यापुढे प्रथम तपासणी आणि त्यानंतरच वाटप करण्यात यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आहाराच्या गुण-वत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे सांगत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मंगल पांचाळ यांच्यासह विविध प्रकल्प अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
दर्जेदार आहारासाठी प्रशासन सज्ज
जिल्ह्यात सध्या ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील ७९ हजार ११८ बालके, ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील ९६ हजार ८९२ बालके आणि २८ हजार ३५ गर्भवती माता या पोषण आहार योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना दर्जेदार आणि सुरक्षित आहार मिळावा, यासाठी प्रशासनाने तपासणीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.