छत्रपती संभाजीनगर : जालना-जळगाव रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावणीत न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी प्रतिवादी केंद्र व राज्य सरकार व इतरांना नोटीस काढून 23 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेनुसार, अधिसूचनेत संपादित होणाऱ्या जमिनीची नेमकी व्याप्ती अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट होत नाही, तसेच गावनिहाय संपादन तपशीलांमध्ये प्रभावित भूखंड व मालकांची ओळख पटेल, अशी माहिती दिलेली नसल्याने, प्रकल्पग््रास्तांना नेमकी कोणती जमीन संपादित होणार आहे हे समजणे अशक्य आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अजिंठा लेण्यांच्या सुरक्षिततेबाबत तसेच प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा पुरातत्वीय वारसा स्थळावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो का, यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली. याचिकेत प्रकल्पाच्या अलाईनमेंट (मार्गरेषा) संदर्भातही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले असून, अलाईनमेंट दोषपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित मार्ग सिल्लोड तालुक्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातून जात असल्याचे, रेल्वेमार्ग सिल्लोड शहराच्या रहिवासी हद्दीतून जात असल्याचे, तसेच पर्यायी जवळच्या मार्गांची कोणतीही चाचपणी न करता तसेच मारठवड्याची राजधानी, प्रशासकीय, औद्योगिक, आणि शैक्षणिक केंद्र असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथून जोडणीचा पर्याय का निवडला गेला नाही, असे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
पुढील सुनावणी 2 एप्रिलला
सदर याचिका जालना जळगाव रेल्वे प्रकल्पविरोधी समितीचे सचिव रवींद्र रामदास काकडे तसेच प्रकल्प बाधित कृष्णा कडुबा लहाने व संजय काशिनाथ काकडे यांनी संयुक्तरीत्या दाखल केलेली असून, याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आशिष विलास सोनवणे, ॲड. विलास द. सोनवणे काम पाहत आहेत. पुढील सुनावणी 2 एप्रिल रोजी होणार आहे.