Jai Maharashtra: Work stoppage movement of government and semi-government organizations intensifies
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा
: प्रलंबित मागण्यांसाठी जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेले असहकार कामबंद आंदोलन आता अधिक तीव्र झाले आहे. या आंदोलनात गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेत पाठिंबा दर्शविला आहे.
वेतनातील त्रुटी दूर करणे आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (दि. २४) जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी राठोड यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात, लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी चौथ्या वेतन आयोगापासून प्रलंबित असल्याचे नमूद करून त्या तातडीने दूर करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. वेतन सुधारणा लागू न झाल्याने लिपिकवर्गात मोठा असंतोष निर्माण झाल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, मंजूर पदसंख्या कमी न करता पदोन्नतीची साखळी कमी करावी आणि सर्व पदांना नवीन पदनाम देण्यात यावे, अशी मागणीही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
या निवेदनावर संघटनेचे व्ही. के. झिने, स्वप्नील विभुते, व्ही. व्ही. तिकांडे, ओ. पी. पडघणे, अमोल सोळुंके, एस. एस. गायकवाड, एल. बी. माळे, यू. पी. बनसोडे, ए. एच. सिद्दीकी, जी. एल. गायके, आर आर तांगडे, ए. ए. दिवटे, बी. एन. वैद्य, गणेश देशपांडे, एस. एम. गारखेडे यांच्यासह महिला व शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
जुनी पेन्शन लागू करण्याची आग्रही मागणी
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच अनुकंपा तत्त्वावर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रतीक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांनाही जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते महामंडळाच्या संभाव्य उत्पन्नातून न देता शासनाकडूनच नियमितपणे अदा करण्यात यावेत, अन्यथा वेतनास विलंब होण्याची शक्यता असल्याची भीती या निवेदनातून मांडण्यात आली. या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे साकडे घालण्यात आले आहे.