Marathwada Drought File Photo
छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada Drought : दुष्काळ : इतिहासाच्या पानांतून; पाण्याअभावी तडफडून पशुधनाचा मृत्‍यू, रस्‍त्‍याच्या कडेला मृत जनावरांचा खच

उपासमारीने नाही, तर पाण्याच्या एका थेंबासाठी तडफडून हजारो जनावरांचा अंत! १८९९ च्या दुष्काळाने मराठवाडा, तेलंगणा आणि लगतच्या कर्नाटकाला हादरवून सोडले होते.

पुढारी वृत्तसेवा

Marathwada drought history

१८९९ मध्ये मराठवाडा तीव्र दुष्काळाने होरपळून निघाला होता. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पशुधनाची समस्‍या काही भागात निर्माण झाली होती. तेव्‍हा मोठ्या प्रमाणात जंगले होती. पशुधनाला जंगलात चारण्यासाठी न्‍यावयाचे असेल तर शेतकर्‍यांना कर द्यावा लागत असे. मात्र, परिस्‍थिती पाहून पुढील काळात जंगलात पशुधन नेण्यासाठी प्रवेश शुल्क माफ करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांना जंगलातून गवत कापून ते डोक्यावरून अथवा बैलगाडीतून मोफत वाहून नेण्याची परवानगी देण्यात आली.

हैदराबाद शहर तसेच लगतच्या ब्रिटिश छावण्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या गवताचा पुरवठा प्रामुख्याने रेल्वेमार्गालगतच्या जंगलांतून करण्यात आला. या भागांत गवत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असले तरी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. परिणामी, हजारो पशूधनाचा मृत्यू उपासमारीपेक्षा पाण्याअभावी तहानेने झाल्याचे शासकीय अहवालात म्‍हटले आहे. कर्नाटक सरकारच्या गॅझेटियरमध्ये या दुष्काळाची भीषणता सांगण्यात आली आहे. शेतीचा आधार असणार्‍या पशुधनावर दुष्‍काळाचा मोठा परिणाम झाला.

मराठवाडा आणि कर्नाटकच्या सीमेलगतचे जिल्हे (उदा. रायचूर आणि गुलबर्गा) येथे पशुधनाचे सर्वाधिक नुकसान झाले. लाखो गायी, म्हशी, बैल आणि शेळ्या दगावल्या; शेते आणि रस्त्यांच्या कडेला जनावरांची प्रेते व हाडांचे ढीग साचले होते. ऐतिहासिक अहवालांनुसार, या संस्थानातील अनेक भागांमध्ये शेतीसाठी वापरले जाणारे बैल आणि दुभती जनावरे यांपैकी ७०% ते ८०% जनावरे दुष्काळात मृत्युमुखी पडली.

तेलंगणात जमीन महसूल माफ करण्यात आला. तसे पाहिले तर पीक न आल्यास जमीन महसूल न आकारण्याची पद्धत पूर्वीपासूनच प्रचलित होती. त्यामुळे महसूलमाफी ही तेथे नेहमीची बाब मानली जात होती. तरीही १९०० मध्ये प्रमाण जास्‍त राहिले. . ज्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पीक आले अथवा नाही आले तरी जमीन महसूल भरणे बंधनकारक होते, अशा जिल्ह्यांमध्ये महसूल स्थगित करण्यात आला.

ही रक्कम त्या जिल्ह्यांतील एकूण महसूल मागणीच्या सुमारे २०.५ टक्के होती. मात्र, स्थगित करण्यात आलेली संपूर्ण किंवा त्यातील बहुतांश रक्कम भविष्यात वसूल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत जमीन महसुलाच्या प्रत्यक्ष वसुलीत घट झाली. या महसूल आकडेवारीत ‘सर्फ-ए-खास’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निजामाच्या खासगी जमिनींचा महसूल समाविष्ट नव्हता. या जमिनींचा महसूल सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्रपणे गोळा केला जात असे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT