High Court Grants Relief to Four Directors of Kannad's Shri Chhatrapati Shivaji Shikshan Prasarak Mandal
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : कन्नड येथील श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळातील काही संचालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला. सहधर्मादाय आयुक्तांनी या संचालकांना विश्वस्त पदावरून काढून टाकण्याचा दिलेला आदेश न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांनी अंशतः स्थगित केला असून, दोन्ही बाजूंचे प्रथम अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले.
मूळ तक्रारदारांच्या अर्जावरून सहधर्मादाय आयुक्तांनी २७ फेब्रुवारी २०२६ दिलेल्या आदेशानुसार, संस्थेच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. ४०/२ मधील मोकळ्या जागेत १०७ ते १२६ क्रमांकाचे बेकायदा भूखंड पाडून त्यांची विक्री केल्याचा ठपका ठेवत संचालकांना पदावरून हटवले होते आणि ही जागा ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
बाबासाहेब मोहिते, चंद्रकांत देशमुख आणि यात याचिकाकर्ते डॉ. आनंदराव कोंडाराव महाले, कृष्णराव निकाम या संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. मूळ तक्रारदार बिपीन थोरात व दिलीप नारायणराव पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नंदकुमार खंदारे व अॅड. दिलीप चौधरी यांनी युक्तिवाद केला.
कथित बेकायदा व्यवहारांच्या वेळी मूळ वादग्रस्त भूखंडांच्या हे संचालक पदावरच नव्हते. भूखंड हस्तांतराच्या कोणत्याही कागदपत्रावर याचिकाकर्त्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे किंवा त्यांनी असे भूखंड विकल्याचे कुठेही सिद्ध होत नाही.
सहधर्मादाय आयुक्तांनी मूळ अर्जातील तक्रारींचा विचार न करता, पुरावे नोंदवणे बंद झाल्यावर अचानक क्षुल्लक कारणावरून दोष- ारोप सुधारित केले आणि संचालकांना बचावाची पुरेशी संधी न देताच थेट बडतर्फीचा आदेश दिला. दरम्यान, जे पदाधिकारी १९८५ आणि १९८९ पासून संस्थेचे विश्वस्त होते, ज्यांच्या कार्यकाळात हे भूखंड पाडले गेले आणि संशयास्पद ठराव मंजूर झाले, त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे व त्यांचा अर्ज फेटाळला आहे.