Funding Only If 'Sambhajnagar' Is Mentioned on the Letterhead
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : एमआयएमच्या नगरसेवकांना अजूनही छत्रपती संभाजीनगर नावाचे वावडेच आहे. त्यामुळे पक्षाच्या ३३ नगरसेवकांनी त्यांच्या लेटरहेडवर औरंगाबाद महापालिका असा उल्लेख केला आहे अन् त्या लेटरहेडवरच वॉर्ड विकासासाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केले. मात्र निधी हवा असेल तर छत्रपती संभाजीनगर महापालिका उल्लेख अस-लेले लेटरहेडच सादर करावे, असे म्हणत सभापती अनिल मकरिये यांनी सर्व पत्र फेटाळून लावले.
जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर होऊन तीन वर्षांचा कार्यकाळ लोटला आहे. महापालिकेच्या निवडणूका देखील छत्रपती संभाजीनगर या नावानेच झाल्या आहेत. परंतु, असे असतांनाही एमआयएमने अद्यापही शहराच्या या नावाला स्वीकारल्याचे दिसत नाही. विशेष म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर हे नाव आता अंतरराष्ट्रीय नकाशावरही आले आहे. मात्र, अजूनही एमआयएमकडून औरंगाबाद हाच उल्लेख केला जात आहे.
महापालिका निवडणूकीत विजयी झालेल्या एमआयएमच्या ३३ नगरसेवकांना देण्यात आलेले विजयी प्रमाणपत्रावरही छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, असाच उल्लेख आहे. तरीही एमआयएमच्या या नगरसेवकांनी त्यांच्या लेटरहेडवर औरंगाबाद महापालिका, असा उल्लेख केला आहे अन् या लेटरहेडचाच वापर ते आता शासकीय, प्रशासकीय कामांसाठी करीत आहेत.
दरम्यान, महापालिकेत सध्या अर्थसंकल्पाचे काम सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वीच प्रशासनाने स्थायी समिती सभापती मकरिये यांना अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आता या अर्थसंकल्पात प्रत्येक वॉर्डाकडून विकासकामांच्या मागणीचे पत्र स्थायी समिती सभापती मकरिये यांच्याकडे दिले जात आहेत.
यात एमआयएमच्या ३३ नगरसेवकांनी औरंगाबाद महापालिका उल्लेख असलेल्या लेटरहेडवर वॉर्ड विकासासाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. सभापती मकरिये यांनी लेटरहेडवरील औरंगाबाद हा उल्लेख पाहून निधी मागणीपत्र फेटाळून लावले. नगरसेवकांनी याबाबत विचारणा केली असता निधी हवा असेला तर नियमाप्रमाणे लेटरहेडवर औरंगाबादऐवजी छत्रपती संभाजीनगर महापालिका लिहिलेले लेटरहेड सादर करा, तेव्हाच निधी मिळेल, असेही बजावले.
सभापतींनी बजावताच नावात बदल
वॉर्ड विकासासाठी निधीची मागणी करणारे औरंगाबाद उल्लेख असलेले लेटरहेड सभापती अनिल मकरिये यांनी फेटाळल्यानंतर एमआयएमच्या नगर-सेवकांनी दुरुस्तीसह नवे मागणीपत्र सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यांनी दुरुस्तीसह पत्र सादर केले, त्यांनाच निधी मंजूर केला जाईल, असेही सभापती मकरिये म्हणाले.