Even if bank dues are paid, the seriousness of a criminal offence does not cease – Division Bench
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : बँकेच्या गहाणखतातील पाने बदलून कमी मूल्याची मिळकत दाखवत फसवणूक केल्या प्रकरणात दोन आरोपींचे दोषमुक्तीचे अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांनी फेटाळले.
बँकेची थकबाकी वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) अंतर्गत भरली असली, तरी त्यामुळे कथित फौजदारी गुन्ह्याचे गांभीर्य संपत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सीबीआयचा खटला कायम ठेवला.
मे. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीने युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ३३.५३ कोर्टीचे मुदत कर्ज आणि ६.४६ कोटींचे कॅश क्रेडिट, असे एकूण ३९.९९ कोटी रुपये घेतले होते. या कर्जासाठी शिरूर अनंतपाळ येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविलेल्या गहाणखतात गट क्रमांक २८९/अ मधील एक हेक्टर ६१ आर क्षेत्राची जमीन आणि बांधकामाचा समावेश होता.
मात्र, गहाणखतातील पाने क्रमांक १७ आणि २९ बदलून त्याऐवजी सर्व्हे क्रमांक ५/अ मधील कमी मूल्याची मिळकत दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. बँकेच्या निदर्शनास हा प्रकार आल्यानंतर युनियन बँकेच्या तक्रारीवरून सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.
तपासानंतर लातूर येथील विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. आरोर्पीच्या वतीने अॅड. अभयकुमार ओसवाल, सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. सचिन पानाले आणि युनियन बँकेतर्फे अॅड. ए.ए. मिश्रा यांच्याकरिता अॅड. योगेश बोलकर यांनी काम पाहिले. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा आरोपी आशिष विनीत मारवाह आणि अरविंद दिलीप पाटील यांनी दोषमुक्त करण्याची मागणी केली होती.
बँकेची २५.५० कोटी रुपयांची थकबाकी ओटीएसअंतर्गत भरली असून खाते निकाली निघाले आहे. तसेच, दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या ताब्यातील दस्तऐवजात फेरफार केल्याचा थेट पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला. तसेच आदेशात केलेली निरीक्षणे केवळ अर्जाच्या निर्णयापुरती मर्यादित आहेत. कनिष्ठ न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्याची सुनावणी करताना या निरीक्षणांचा कोणताही प्रभाव पडू देऊ नये असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने पुनर्विचार अर्ज फेटाळले
गहाणखतातील कथित फेरफार, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटासंदर्भात उपलब्ध सामग्रीतून प्रथमदर्शनी गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ बँकेची थकबाकी भरल्याने कथित फौजदारी गुन्हा संपुष्टात येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही पुनर्विचार अर्ज फेटाळले.