E-TDR to start in Municipal Corporation from December 15
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्त-सेवा : महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने भूसंपादनानंतर रोख मोबदला देण्याऐवजी टीडीआर दिला जातो. मात्र, टीडीआरची प्रक्रिया आणि व्यवहार पारदर्शकपणे व्हावे, यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ईटीडीआरची सुविधा सुरू करावी. डिसेंबरपासून अंमलबजावणीला सुरुवात करावी, असे आदेश प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिले आहेत.
१५ त्याच्या स्थितीमुळे महापालिकेने नाजूक आर्थिक शहर विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी नेहमीच भूसंपादन करणे टाळले. मात्र, मागील काही वर्षांपासून प्रशासनाने भूसंपादनासाठी रोख मोबदला देण्याऐवजी टीडीआर देण्यावर भर दिला. २००५ साली ही प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. परंतु, त्यास अनेकांनी नकार दर्शविला होता.
प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिक, बिल्डरांकडून अतिरिक्त बांधकामासाठी टीडीआर खरेदी करून तो लोड केला जातो. त्यामुळे क्वचितच मालमत्ताधारकांनी टीडीआरला सहमती दर्शविली होती. भूखंड माफियांप्रमाणेच टीडीआर खरेदी करण्यासाठी एक टोळी देखील सक्रिय झाली होती. कमी भावात टीडीआरी खरेदी करून त्याची जास्त दरात विक्री करणे, असा सपाटा या टोळीने सुरू केला होता.
यात काहींनी टीडीआरमध्ये घोळ केला. त्यानंतर महापालिकेत टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला. दरम्यान, महापालिकेत विकास कामे करताना येणारी अडचण लक्षात घेऊन आयुक्त तथा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी जमीन संपादनाचा मोबदला म्हणून टीडीआर देण्यास सुरुवात केली. या टीडीआरच्या विक्रीसाठी बांधकाम व्यावसायिक आणि बिल्डर यांना ५० टक्के टीडीआर खरेदी करून तो लोड करण्याचे बंधनकारक केले.
बांधकाम परवानगी देताना प्रीमियम म्हणून टीडीआर खरेदी केल्यानंतरच इतर सवलती दिल्या जात आहे. त्यामुळे टीडीआरला चांगला भाव आला. त्यामुळे ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे १५ डिसेंबरपासून ई-टीडीआर देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना नगररचना विभागाला केली आहे.
घोटाळ्यामुळे टीडीआरला नकार
महापालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी झाली. मात्र त्यात काहीच निष्पन्न झाले नसून उलट टीडीआरच्या १२७ संचिका, रजिस्टर पाच ते सात वर्षे शासन दप्तरी धूळखात पडल्या होत्या. केवळ याच प्रकारामुळे टीडीआर घेण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. त्यामुळेच रस्त्यासह इतर कामांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया रखडली.