During a drought, cardholders not covered under the food security scheme will receive food grains
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात यंदाच्या मान्सूनात पावसाचा खंडकाळ अधिक राहिल्याने शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील पीक पूर्णतः हातून गेला आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला असून दुष्काळी उपाययोजनेत रेशनकार्डवर धान्य मिळत नसलेल्या कुटुंबांना मोफत धान्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी नागरिकांना मागणी करावी लागणार आहे. तसे आदेशही जारी झाले असल्याचे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा मराठवाड्याकडे पावसाने पाठ फिरवली. त्यामुळे विभागातील सर्वच तालुक्यांमधील जलस्त्रोत कोरडे ठाक झाले आहे. एवढेच काय तर खरीप हंगामाचे पीकही शेतकऱ्याच्या हातून गेले आणि आता रब्बी हंगामही घेता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे शासनाने ट्रिगर १ आणि २ चा आधार घेत विभागातील आठही जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यासोबतच दुष्काळी उपाययोजनांना सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहे. या दुष्काळी उपाययोजनेतूच शासनाने मागणी करणाऱ्यांना मोफत रेशन धान्य देण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.
रेशन कार्ड धारकांना योजनेचे धान्य तर उपलब्ध होतेच. परंतु, आता रेशनकार्ड असूनही ज्यांना धान्य मिळत नाही त्या कार्डधारकांना दुष्काळी उपायोजनेतून धान्य उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित कुटुंबाने तहसील कार्यालयांकडे मागणी करायची आहे.
ही मागणी एकत्रित करून जिल्हा पुरवठा विभाग राज्य शासनाला सादर करणार आहे. त्यामागणीनुसार प्रत्येक तालुक्यातील गरजू कुटुंबीयांना धान्याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्याबाबतचा आदेश दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार आता प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात ८ लाख रेशनकार्ड आहेत. त्यापैकी सध्या ५ लाख ५२ हजार कार्डधारकांना रेशन धान्याचा लाभ मिळतो. परंतु, लाभार्थ्यांशिवाय आता ज्यांनी धान्याची मागणी केली. त्यांना गहू ५ किलो आणि तांदूळ ५ किलो देण्यात येणार आहे.
दुष्काळी भागांसाठी निर्णय : राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वीच दुष्काळग्रस्त भागांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता कार्डधारकांना धान्याचा लाभ मिळत नाही त्यांना मागणी केल्यानंतर धान्य देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यासाठी उत्त्पनाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.- प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी