Disqualification notice stirs municipal politics, hangs sword on 25 corporators
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेचे नवनिर्वाचित सभागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वीच २५ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असून, याप्रकरणानंतर मनपातील राजकरण चांगलेच ढवळल्या गेले आहे. या सदस्यांवर तीन अपत्ये, अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण, महापालिका प्रशासनाच्या कारवाईस विरोध आणि शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपांवरून दाखल झालेल्या तक्रारींवर महापालिका प्रशासनाने सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणात सर्वाधिक १८ नगरसेवक एमआयएमचे असून, भाजपचे सहा आणि शिवसेना (शिंदे) गटाच्या एका नगरसेवकाचाही समावेश आहे.
महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी २५ सदस्यांविरोधात विविध कारणांवरून अपात्रतेच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १० (ड) (१) अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. ११५ सदस्यांच्या सभागृहातील २५ नगरसेवकांविरोधातील तक्रारींची प्राथमिक छाननी पूर्ण झाली असून, आता सुनावणीला सुरुवात होत आहे.
महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने १७व २४ ऑगस्ट तसेच ७ व १५ सप्टेंबर या चार तारखांना सुनावणी निश्चित केली आहे. संबंधित नगरसेवकांची बाजू ऐकल्यानंतर महापालिका आयुक्त निर्णय देणार आहेत-या निर्णयाचा परिणाम मनपातील पक्षीय संख्याबळावर होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या सुनावण्याकडे लागले आहे. दरम्यान, नोटीस बजावण्यात आलेल्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे एमआयएमचे १८, सत्ताधारी भाजप पक्षाचे ६, तर शिवसेना (शिंदे) च्या एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. या सर्व नगरसेवकांना महापालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
एमआयएम : अब्दुल समीर साजिद, सय्यद उसामा अब्दुल कदीर, नूरजहान इकबाल, फेरोज खान मोईनुद्दीन खान, खान अब्दुल मतीन, मोहम्मद वसीम अलीम अहमद, सय्यद सोहेल सय्यद महेमूद, मेराज खान जलील खान, मुन्शी भिकन शेख, शेख नर्गीस सलीम, मो. वाजेद मो. अय्युब, फरजाना शेख गुलाम रसूल, पठाण मजहर पठाण अय्युब, अली मीर वाजीद, अशोक रंगनाथ हिवराळे, काकासाहेब काकडे, तरन्नुम अकील अहमद, शाहीन रहीम पटेल. भाजप : मयूर वंजारी, संगीता सांगळे, भारती सोनवणे, जीवाकपाल हिवराळे, गणेश नावंदर, विश्वनाथ स्वामी. शिवसेना (शिंदे) : अभिजित जिवनवाल.
न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय
महापालिका आयुक्तांनी निर्णय दिल्यानंतर संबंधित नगरसेवकांना न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे अपात्रतेचा अंतिम निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार असला तरी या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या राजकारणात सुरुवातीपासूनच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.