Development works of the district administration to be inaugurated from Tuesday
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतील विकासकामांच्या मंजुरीला होत असलेल्या विलंबावरून जिल्हा परिषदेच्या तिसऱ्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (दि. २०) सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून नियोजनाला मंजुरी मिळत नसल्याने विकासकामे रखडल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.
यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी सभेतच भूमिका स्पष्ट करत, पालकमंत्र्यांची मंजुरी मिळणारच आहे, आणखी दोन दिवस प्रतीक्षा करा. मंगळवारपासून नियोजनातील मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे प्रशासनाला बजावले. त्यांच्या या आदेशामुळे रखडलेल्या कामांच्या पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेला डीपीसीतून सुमारे २१४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही कामांना मंजुरी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण, बांधकाम आणि पशुसंवर्धन विभागांतील कामे रखडल्याने ग्रामीण विकासावर परिणाम होत असल्याचे गटनेते राधाकिसन पठाडे, कृष्णा डोणगावकर, संजय निकम आणि विद्या गायकवाड यांनी निदर्शनास आणले. नियोजनावेळी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष मंजूर होणाऱ्या कामांतील तफावतीचाही मुद्दा उपस्थित झाला. दुष्काळी परिस्थिती आणि शासनाच्या सूचनांमुळे विलंब झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
राजकीय वळण देऊ नका : गायकवाड
डीपीसीचे नियोजन हे संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासासाठी असून त्याला राजकीय वळण देऊ नये, अशी आक्रमक भूमिका सदस्य विद्या गायकवाड यांनी मांडली. पालकमंत्र्यांनी तातडीने मंजुरी देऊन निधी वितरित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी निधी रोखल्याचे कोणतेही लेखी आदेश आलेले नसून ते मंजुरीबाबत सकारात्मक आहेत. जिल्हाधिकारीही सहकार्य करीत असल्याचे अध्यक्ष गलांडे यांनी स्पष्ट केले.