CT scan, MRI at half cost at Ghati, Cancer Hospital
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
घाटी रुग्णालय आणि कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या सिटीस्कॅन आणि एमआरआयच्या खर्चाचा ५० टक्के आर्थिक भार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून उचलण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे रुग्णांना सिटीस्कॅन आणि एमआरआयसाठी निम्माच खर्च करावा लागेल, अशी माहिती पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी गुरुवारी (दि.१२) जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीनंतर दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार संदीपान भुमरे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.
बैठकीनंतर शिरसाट यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली. घाटी रुग्णालय आणि कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी मराठवाडा आणि विदर्भातील रुग्ण मोठ्या संख्येने येतात. या रुग्णांकरिता सिटीस्कॅन आणि एमआरआयच्या खर्चाचा ५० टक्के आर्थिक भार जिल्हा नियोजन घेणार आहे. तसा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता कोणत्याही गावात स्मशानभूमी नाही असे होणार नाही.
त्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात १ कोटी रुपयांचा निधी हा फक्त स्मशानभूमी शेड, पोच रस्ता आणि संरक्षक भिंत याकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील वीज प्रवण क्षेत्रामध्ये लाईटनिंग अरेस्टर आस्थापित करण्यासाठी १ कोटी रुपये तरतुदीस मंजुरी प्रदान केली. आजच्या बैठकीत शासकीय कार्यालयांचे शंभर टक्के सौरीकरण करण्याचे ठरले. त्यासाठी १५ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीने मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेकरिता महावितरणला २५ कोटी निधी देण्यासही मंजुरी दिली आहे, असे शिरसाट यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शहरी आणि ग्रामीण भागातील आमदारांनी महावितरण कंपनीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. महावितरण कंपनीने पैसे जमा करून घेऊनही पोल शिफ्टिंग, डीपी शिफ्टिंग आणि केबल शिफ्टिंगची कामे करत नाही, अशी ओरड लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवसांत या विषयावर बैठक घेण्यात येणार याबाबत अहवाल महावितरणकडून मागवून घेण्याचे बैठकीत ठरले.
डीपीसीच्या बैठकीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तगडा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मुख्य दरवाजातून कुणालाही आत सोडले जात नव्हते. एवढेच नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही ओळखपत्र बघूनच आत प्रवेश दिला जात होता. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे जिल्ह्याच्या विविध भागांतून कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांची गैरसोय झाली.
जिल्हा नियोजन समितीसाठी सन २०२५-२६ करिता ७३५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षाचे २ महिने उलटले तरी शासनाकडून या निधीतील एक रुपयाही प्राप्त झालेला नाही. याबाबत विचारले असता पालकमंत्री शिरसाट यांनी येत्या १५ दिवसांत डीपीसीचा निधी येणार आहे, त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे, असे सांगितले.
रुग्णालयात १०४५४ एमआरआय आणि ३९ हजार सिटीस्कॅन झाले आहेत. यासाठी रुग्णांना साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च पडला होता. आता पन्नास टक्के खर्च जिल्हा नियोजन समिती उचणार आहे. त्यासाठी सुमारे सव्वातीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यता आहे, असे घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी सांगितले.