छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर निधी नियोजनासाठी मंगळवारी आयोजित जिल्हा परिषदेच्या सभेत २१५ कोटी ८३ लाख ५९ हजार रुपयांच्या विकास आराखडा सादर करण्यात आला. यास विशेष सभेत चर्चेती मंजुरी देण्यात आली. यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक ५७ कोटी ९० लाख तर, बिगर गाभा क्षेत्र व रस्तेवर ५८ कोटींची तरतूद केली आहे. येत्या दोन दिवसांत निधी नियोजनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
डीपीसीकडून जिल्हा परिषदेला मंजूर २१४ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करून ३० ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार महिन्याभरातील खलनंतर मंगळवारी (दि.२५) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात विशेष सभा झाली. सुरुवातीला सदस्य संजय निकम यांनी आराखड्यासंदर्भात काही सूचना मांडल्या.
दरम्यान, विद्या गायकवाड यांच्यासह दोन-तीन सदस्यांनी डीपीसीच्या निधीपैकी ४० टक्के निधी पालकमंत्र्यांसह आमदारांना देण्याच्या चर्चेला विरोध दर्शविला. यावर शिवसेनेचे गटनेते राधाकिसन पठाडे यांनी पालकमंत्र्यांच्या नेमक्या सूचना काय आहेत, याची माहिती न घेता आरोप करू नये, असे सांगितले. दरम्यान, सभेत चर्चेती अध्यक्ष गलांडे यांनी निधीच्या नियोजनात कोणत्याही सदस्यावर अथवा मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही. निधीचे योग्य वाटप केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
जि.प.च्या विशेष समेत अध्यक्षांनी सादर केलेल्या आराखड्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक ५७ कोटी २० लाख रुपये प्रस्तावित केले आहे. यानंतर बिगर गाभा क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी ५८ कोटी, शालेय शिक्षणासाठी ३५ कोटी २१ लाख, एकात्मिक ग्रामविकासासाठी ३० कोटी, जलसंधारणासाठी २३ कोटी ५० लाख आणि महिला व बालविकासासाठी ७ कोटी ४ लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत.
विभागनिहाय निधीची तरतूद
सार्वजनिक आरोग्य : ५७ कोटी ९० लाख रुपये
बिगर गाभा क्षेत्र व रस्ते: ५८ कोटी रुपये
शालेय शिक्षण : ३५ कोटी २१ लाख रुपये
एकात्मिक ग्रामविकास : ३० कोटी रुपये
जलसंधारण : २३ कोटी ५० लाख रुपये
महिला व बालविकास: ७ कोटी ४ लाख रुपये
पशुसंवर्धन : ३ कोटी ७० लाख रुपये
एकूण निधी : २१५ कोटी ८३ लाख ५९ हजार रुपये.