Bills worth crores were raised in the district without doing any work.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री सडक योजना आणि जल जीवन मिशन योजनेतील बोगसगिरीवरून दिशा समितीच्या बैठकीत सोमवारी (दि. ३) वादळी चर्चा झाली. अनेक ठिकाणी कामे न करताच लाखोंची बिले उचलल्याचे चौकशीत आढळून आले, तरीही ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, असा दावा लोकप्रतिनिधींनी केला. त्यावर समितीचे अध्यक्ष खासदार संदीपान भुमरे यांनी संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) ची बैठक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. अध्यक्षस्थानी खासदार संदीपान पाटील भुमरे होते. राज्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, समितीचे सह अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य खा. डॉ. भागवत कराड व लोकसभा सदस्य डॉ. कल्याण काळे तसेच आ. संजय केणेकर, आ. रमेश बोरणारे, आ. संजना जाधव, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. विलास भुमरे, राज्य समितीचे सदस्य अजिनाथ धामणे, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, अपर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांच्यासह सर्व यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
पाच तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्र शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेअंतर्गत पंतप्रधान सडक योजनेत लासूर स्टेशनसह इतर काही भागांत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. तिथे कामे न करताच बिले उचलल्याचे चौकशी निष्पन्न झाले, परंतु त्यावर कारवाई करण्यात आली नाही, अशी तक्रार लोकप्रतिनिधींनी केली. त्याचवेळी जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंर्गत जुनीच कामे दाखविल्याचेही काही लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर खासदार भुमरे यांनी या प्रकरणात दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदार या दोघांवरही त्वरित गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जि. प. सीईओ अंकित यांना दिले.
पैसे दिल्याशिवाय बिले मंजूर होत नसल्याची तक्रार
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी वैयक्तक लाभाची कामे केली. परंतु पंचायत समिती स्तरावर आता पैसे दिल्याशिवाय त्या कामांची बिले मंजूर होत नसल्याची तक्रार खा. कल्याण काळे यांनी केली. तसेच फुलंब्री तालुक्यात पाणंद रस्त्यांची सुमारे ५ कोटी रुपयांची बोगस कामे झाल्याची तक्रारही काळे यांनी केली.
कार्यकारी अभियंत्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बोगस बिलांचा विषय उपस्थित झाला होता. दहा ते अकरा ठिकाणच्या कामांचा विषय होता. या प्रकरणी लासूर स्टेशन येथील शाखा अभियंत्यास निलंबित केले, तर कार्यकारी अभियंता व उपअभियंत्यांच्या चौकशीसह निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. समितीने चौकशी केली आहे. काही ठिकाणी अनियमितता झाली आहे. जलजीवन मिशनच्या तक्रारींबाबत पाहणी करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी सांगितले.
आम्ही खासदार, आम्हाला विचारतही नाहीत
बैठकीला संदीपान भुमरे, भागवत कराड आणि कल्याण काळे हे तीन खासदार उपस्थित होते. यावेळी आम्ही तीन तीन खासदार इथे आहोत, पण तुम्ही कामे करताना आम्हाला विचारतही नाहीत, अशी खंत एका खासदाराने व्यक्त केली. त्यावर दुसऱ्या खासदाराने ते सर्व राज्याचे अधिकारी आहेत, त्यामुळे ते आपल्याला विचारत नाही, अशी टिप्पणी केली.