Bench provides relief to students whose admission was cancelled due to errors in degree marks
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना २४ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या विधी शाखेच्या परीक्षेस बसू देण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च औरंगाबाद न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला. याचिकाकत्र्यांना परीक्षा देण्यासाठी परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्यांचा निकाल घोषित करू नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सिद्धार्थ साळवे आणि इतर दोन विद्यार्थ्यांनी अॅड. नितीन कद्राळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये म्हटल्यानुसार याचिकाकर्ते एलएलबी द्वितीय वर्षात शिकत आहेत. २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून विधी शाखेच्या परीक्षा सुरू झाल्या असून, याचिकाकर्त्यांनी तृतीय सत्राचे परीक्षा फॉर्म भरले आहेत. असे असताना याचिकाकर्त्यांनी कॅप प्रवेश फॉर्ममध्ये त्यांच्या पदवी परीक्षेचे जादा गुण दर्शविल्यामुळे त्यांचे प्रवेश रद्द केल्याचे त्यांना कळविले. म्हणून त्यांनी याचिका दाखल केल्या. याचिकाकर्त्यांच्या प्रवेश फॉर्ममध्ये त्रुटी असल्याचे प्रतिवादींनी कळविले नाही.
पहिले सत्र पूर्ण झाल्यानंतर चुकीची दुरुस्ती करण्याचे कळविले. त्यांना गुणपत्रिका दिल्या नाहीत. त्यामुळे श्रेणी गुणांमध्ये बदलताना याचिकाकर्त्यांकडून चूक झाल्याने पदवी परीक्षेतील गुणांची चुकीची टक्केवारी त्यांनी दर्शविली होती. शिवाय याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेले पुनर्विलोकन अर्ज प्रतिवादींकडे प्रलंबित आहेत, असे अॅड. कद्राळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.