मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीत वाढ होत असून, चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड हे चार तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. तर, आणखी ९ तालुक्यांचे ग्राऊंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (दि. १७) दिले. यामध्ये कोल्हापुरातील करवीर, हातकणंगले, गडहिंग्लज आणि कागल या तालुक्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारण, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह या बैठकीला मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री नितेश राणे, मंत्री संजय राठोड आणि मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते.
पाच हजार कोटींचा आराखडा
पाण्याचे पुनर्भरण, तसेच जलसंधारणासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्याचे आदेशही बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. बावनकुळे म्हणाले, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता 'व्हीबी-जी राम जी योजनेंतर्गत मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी व मजुरांना मोठा फायदा होणार असून, या पिकांची लागवड वाढणार आहे. जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना पूर्ण करून गावे टँकरमुक्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे.
तसेच, रेट्रोफिटिंग व ९० टक्के काम पूर्ण झालेल्या गावांच्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या मेकॅनिकल डिव्हिजनमधील यंत्रसामग्रीचा वापर करून सर्व जलसंधारण व जलसंपदाच्या तलावांच्या खोलीकरणाचे निर्देश आजच्या बैठकीत देण्यात आले. तसेच, जलसंपदा विभागाकडे असलेल्या यंत्रसामग्रीचा वापर स्थानिक पातळीवरील तलाव-नाल्यांचे खोलीकरण व गाळ काढण्यासाठी वापर केला जाईल.
आंदोलनकर्त्याला बैठकीतूनच फोन
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून, तालुके दुष्काळी जाहीर व्हावेत, यासाठी काही जिल्ह्यांत आंदोलन सुरू आहे. कोल्हापुरातील गडहिंग्लज तालुका दुष्काळी जाहीर व्हावा, यासाठी आंदोलन सुरू असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावर, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीतूनच आंदोलकाला फोन लावला. आपल्या तालुक्याचे ग्राऊंड सर्वेक्षण सुरू असून, त्यानंतर तालुका दुष्काळी जाहीर होणार किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत आपण आंदोलन न करता ते थांबवावे, अशी विनंती केली. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक विचार करू, असे आश्वासन आंदोलन कर्त्यांनी दिले.
ग्राऊंड सर्वेक्षण व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, चार तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा विचार आहे. इतर ९ तालुक्यांच्या मागणीवर नव्याने सखोल सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उपसमितीने दिले असून, पुढील बैठकीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री तथा अध्यक्ष, दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमिती
छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात पाणीटंचाईची स्थिती अधिक गंभीर होत असून, टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येतही झपाट्याने वाढत आहे. अवघ्या महिनाभरात विभागात ३७० टँकर वाढले आहेत. सध्या विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ४५० गावे आणि २८४ वाड्यांना ७०६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे हिंगोली, नांदेड आणि लातूर हे जिल्हे अद्याप टँकरमुक्त आहेत. मराठवाड्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी राहिले आहे.
जून, जुलैमध्ये बऱ्यापैकी पाऊस झाला. परंतु, आऑगस्ट, सप्टेंबर ही दोन महिने पावसाचा खंडकाळ अधिक राहिला. त्यामुळे ऐन हाततोंडाशी आलेले पीक हातून गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यात पाणी टंचाईमुळे आता विविध गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऐन हिवाळ्यातच विभागातील विविध गावांमधून टँकरद्वारे पिण्याच्या पाणी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होत आहे.
२० ऑक्टोबरदरम्यान मराठवाड्यातील २५५ गावे आणि १८२ वाड्यांना ४४१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांतच विभागात टंचाईच्या झळा अधिक तिव्र झाल्याने २६५ टैंकर वाढले आहेत. १६ नोव्हेंबरच्या अहवालानुसार, विभागातील पाच जिल्ह्यांतील ४५० गावे आणि २८४ वाड्यामध्ये ७०६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. तीन आठवड्यात केवळ टँकरचीच संख्या नव्हे तर गावांची संख्या १९५ व वाड्यांची संख्या १०२ ने वाढली आहे.
खासगी विहिरींचे अधिग्रहण
पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाने पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध करण्यासाठी खासगी विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे. हिंगोली वगळता विभागातील इतर सातही जिल्ह्यांमध्ये १,२३८ खासगी विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. यात संभाजीनगर ८६, जालना १२२, परभणी २७, नांदेड १, बीड २४२, लातूर ३८० आणि धाराशिव ३८० विहिरींचा समावेश आहे.