

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : दिव्यांग भवनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याच्या कामाचा प्रस्ताव शुक्रवारी (दि. १३) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. हडको एन-१२ येथील १.६७ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या भवनासाठी २० कोटी २ लाख १८ हजार ६०७ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. उपचार, विशेष शिक्षण, पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षणापासून निवासी सुविधांपर्यंतचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे.
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने दिव्यांगांसाठी उदरनिर्वाह भत्ताही सुरू केला आहे. याच धोरणाचा पुढील भाग म्हणून दिव्यांग भवन उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला होता. आता या प्रकल्पातील पुढील कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत टप्पा दोन आणि तीनच्या प्रस्तावासह दिव्यांग भवनाच्या एकूण खर्चाचे नियोजन सादर करण्यात आले. या केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन करण्यासाठी अनुभवी संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून ईओआय (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्यात येणार आहेत.
महापालिकेकडे आवश्यक तज्ज्ञ आणि तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने संबंधित सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल. ही निवड दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग भवनात केवळ उपचारापुरत्या सुविधा न ठेवता विशेष शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, निवासी व्यवस्थ आणि सामाजिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींन त्यांच्या गरजेनुसार उपचारापासून स्वावलंबनापर्यंतच्या विविध सेवा एकाच ठिकाण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
तीन टप्प्यांत सुविधांचा विस्तार
पहिला टप्पा : बहुविकलांग उपचार, मूल्यमापन व पुनर्वसन केंद्र, वाचा आणि भाषा उपचार, मानसशास्त्रीय उपचार, ऑडिओलॉजी, बाल-न्यूरोलॉजी तसेच पालकांसाठी समुपदेशनाच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
दुसरा टप्पा : विशेष शाळा, विशेष शिक्षण, वैयक्तिक शिक्षण, हायड्रोथेरपी युनिट, जीवनकौशल्य प्रशिक्षण, उपाहारगृह व शैक्षणिक आणि पुनर्वसनात्मक सेवा सुरू केल्या जाणार आहेत.
तिसरा टप्पा : सेन्सरी पार्क, निवासी व सहाय्य सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन, स्वावलंबनासाठी कौशल्य विकास आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित सुविधा उभारल्या जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.