A deluge of complaints in the Water Resources Department, but a drought of action
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील जलसंपदाच्या सगळ्याच विभागात सुरू असलेल्या टेंडर घोटाळ्याते आता संपूर्ण यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. कोट्यवधींच्या निविदांमध्ये उघडपणे नियमांची हत्या, कमी दराच्या ठेकेदारांची कत्तल, मर्जीतील कंपन्यांवर पैशांचा वर्षाव, स्पर्धा संपवण्यासाठी दबावतंत्र, निविदा रद्द करण्याचे उद्योग, यावर जलसंपदात तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. मात्र कोणत्याच तक्रारीवर, हरकतीवर काहीच कारवाई होताना दिसून येत नाही. एखाद्याने फारच पाठपुरावा केला, तर चौकशी समिती स्थापन होते; परंतु ती कागदावरच. यावरून या विभागात खालपासून वरपर्यंत सगळेच या मॅनेज प्रकरणात मॅनेज असल्याचा आता आरोप होत आहे.
जलसंपदाच्या विविध विभागांत गेल्या दोन वर्षांपासून ठरावीक ठेकेदारांवरच अधिकारी कशी मर्जी दाखवीत आहेत, मर्जीबाहेरील ठेकेदारांच्या कमी दराच्या निविदा डावलून जास्त दराच्या निविदा स्वीकारत अधिकारी शासनाच्या पैशांचा कसा अपव्यय करीत आहेत, निविदांमध्ये कशी रिंग करून ठराविकच ठेकेदार पात्र व मर्जीबाहेरील ठेकेदार मनमानी पद्धतीने अपात्र केले जातात, हे पुराव्यानिशी दैनिक पुढारीने वृत्तमालिकेतून चव्हाट्यावर आणले. मात्र, जलसंपदातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांकडून अद्याप काहीच कारवाई झालेली नाही. यावरून या प्रक्रियेत खालून वरपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होत आहे.
जवळपास सर्वच निविदांवर हरकती; पण...
जलसंपदाच्या मराठवाड्यातील जवळपास सर्वच विभागांत अशाच पद्धतीने निविदांमध्ये गैरप्रकार होताना दिसून येत आहेत. विभागात गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून दहा, बारा ठरावीक ठेकेदारांनाच आलटूनपालटून कामे मिळत असल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते. मनमानी पद्धतीने निविदांमध्ये डावलल्या गेलेले काही ठेकेदार पुढील कामात आपल्याला अडचण येऊ नये म्हणून गप्प बसतात; परंतु अनेकजण हरकत घेण्यास मागे पुढे पाहत नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत या विभागाने काढलेल्या निविदांमध्ये अशा शंभराच्यावर तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. यातील बहुतांश तक्रारींना केराची टोपली दाखविण्यात आली. निविदांतील गैरप्रकारबाबत कोठेही तक्रार केल्यानंतरही काहीच होत नसल्यांनी अनेक ठेकेदारांनी आता या विभागाच्या निविदांमध्ये सहभाग घेणेच बंद केले असल्याचे काही ठेकेदारांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना सांगितले.
या तक्रारींचे काय झाले ?
मंडलिक इन्फा या कंपनीने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जलसंपदाच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली. त्यांचे म्हणणे होते की, आष्टी (बीड) उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणाच्या कामात आपल्याला कमी 1 दराने निविदा भरलेली असतानाही मनमानी पद्धतीने अपात्र ठरविले. शिवाय स्पर्धकाने निविदा उघडण्यापूर्वीच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. म्हणजे त्या स्पर्धकाला निविदेचा निकाल माहीत होता. अधीक्षक अभियंते भारत शिंगाडे यांनी अशाच पद्धतीने वर्कमेट्स या कंपनीला मनमानी पद्धतीने १०० कोटींपेक्षाही अधिक कामे दिली. याची चौकशी व्हावी आणि आष्टीची निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी, या तक्रारीला सात महिने उलटून गेले, कारवाई शून्य.
▲ यश इंजिनिअर्स या कंपनीने २९ स्पटेंबर २०२५ रोजी जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे तक्रार केली. त्यांनी म्हटले होते की, आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या सव्वा दोन कोटींच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पन कामात पात्र ठरविलेले तिन्ही ठेकेदार 2 वास्तविक पाहता अपात्र आहेत. मनमानी पद्धतीने त्यांना पात्र ठरवून आम्हाला अपात्र केले. अधीक्षक अभियंता शिंगाडे यांनी आम्ही या निविदेतून माघार घ्यावी, यासाठी आ. सुरेश धस यांचे नाव सांगून आमच्यावर दबाव आणला. तसेच दोन वर्षांपूर्वीही पैठण येधील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचनच्या कामातही खा. भुमरे यांच्या नावाने आमच्यावर दबाव आणून शिंगाडे यांनी आम्हाला माघार घेण्यास सांगितले. आम्ही माघार घेतली नाही. तेव्हा आमची निविदा १५ टक्के कमी दराची असूनही आम्हाला अपात्र ठरवून जास्त दराच्या ठेकेदाराला काम दिले. त्यामुळे या दोन्ही कामांचे फेर मूल्यमापन करावे. या तक्रारीला आठ महिने उलटले तरी कारवाई काहीच नाही.
बुलंद छावाचे प्रदेश सचिव सुरेश वाकडे यांनीही ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे तक्रार केली. त्यांचे म्हणणे होते की, अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे हे निविदांमध्ये शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करतात. मनमानी पद्धतीने मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र करतात. शिंगाडे यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे मिळत आहेत. तेच ठेकेदारांसोबत भागिदारीत कामे करीत असल्याचा आरोप वाकडे यांनी केला होता. त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व निविदांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. या तक्रारीला चार महिने उलटले. वाकडे यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे ६ मे रोजी त्यांच्या तक्रारीवरून चौकशी समिती नेमली. १५ दिवसांत समिती अहवाल देणार होती, मात्र अद्याप ही चौकशी कागदावरच राहिली आहे.
वंचित बेरोजगार अभियंता संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश निनाळे यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी जलसंपदाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे, रोहित देशमुख आणि कृष्णा घुगे हे अधिकारी मर्जीबाहेरील ठेकेदारांना मनमानी पद्धतीने अपात्र ठरवीत आहेत. निविदेतून माघार घेण्यासाठी धमकावितात. अमर इन्फा, दत्ता इन्फ्रा, के. के. कन्स्ट्रक्शन, संदीप गोरे व वर्कमेट्स या पाच ठरावीक ठेकेदारांनाच काम देतात. त्यात ते भागीदार आहे. २०२४-२५ या वर्षात पक्षपातीपणे ठेकेदारांना अपात्र ठरवून त्यांनी सुमारे ३१ कोटी रुपयांचा अपहार केला आहे. या तक्रारीलाही महिना उलटला अद्याप काहीच कारवाई झालेली नाही.