425 'Gunthewari' (regularization of unauthorized plots) proposals submitted to the Municipal Corporation over 2 holidays
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी मिळालेल्या मुदतीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांची धावपळ सुरू असून, शनिवार आणि रविवार या सुटीच्या दोन दिवसांत महापालिकेकडे सुमारे ४२५ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन आयुक्त अमोल येडगे यांच्या आदेशानुसार सुटीच्या दिवशीही गुंठेवारी विभाग सुरू ठेवण्यात आला होता.
गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी महापालिका प्रशासनाकडून ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मुदत संपण्यास अवघे काही दिवसच शिल्लक असल्याने गुंठेवारी विभागात नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आयुक्त अमोल येडगे यांनी शनिवार आणि रविवार या सुटीच्या दिवशीही गुंठेवारी विभाग सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्णयाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, दोन दिवसांत जवळपास ४२५ प्रस्ताव कार्यालयात दाखल झाले आहेत. मात्र, सुटीच्या दिवशी बँका आणि महापालिकेचा लेखा विभाग बंद असल्याने अनेक नागरिकांना चलन भरता आले नाही. त्यामुळे संबंधितांना सोमवारी बँकेत जाऊन चलन भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
चलन भरण्यासाठी संबंधित बँकेच्या शहरात केवळ दोन शाखांचा पर्याय उपलब्ध असल्याने नागरिकांना निराला बाजार परिसरातील शाखेत जावे लागत आहे. अंतिम मुदत जवळ आलेली असताना नागरिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागत आहे.
त्यामुळे संबधीत बँकेच्या शहरातील सर्व शाखांमध्ये चलन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रस्ताव सादर करण्यासाठी काही आर्किटेक्ट नागरिकांकडून मनमानी शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे अंतिम मुदतीपूर्वी प्रस्ताव प्रक्रिया पूर्ण करताना नागरिकांची आर्थिक आणि प्रशासकीय अडवणूक होऊ नये, यासाठी महापालिकेने लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
अनेकांना भरता आले नाही चलन
गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत आहे. सुटीच्या दोन दिवसांत ४२५ प्रस्ताव दाखल झाले असले, तरी बँक आणि लेखा विभाग बंद असल्याने अनेकांना चलन भरता आले नाही. संबधीत बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये चलन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.