42 villages along the 'Samruddhi' corridor to undergo planned development
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा समृद्धी महामार्गालगत नियोजित नागरी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गावरील १६ इंटरचेंज परिसरातील २९२ गावांच्या नियोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक चार केंद्रे यात प्रस्तावित असून, ४२ गावांचा या नियोजनामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे समृद्धी महामार्गालगत सुमारे १ लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा विकास आराखडा एमएसआरडीसीमार्फत तयार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत जमीन अधिग्रहण किंवा लँड पुलिंग करण्यात येणार नसून, विद्यमान गावांचा नियोजनबद्ध विकास, पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन विकास आराखडे तयार करण्यावर भर राहणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात विद्यमान भूवापराचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर भविष्यातील लोकसंख्या, औद्योगिक वाढ आणि नागरी विस्तार लक्षात घेऊन निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सुविधा, हरित क्षेत्रे, रस्ते, लॉजिस्टिक सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असलेला प्रस्तावित विकास आराखडा तयार केला जाईल. आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागविण्यात येणार असून, नियोजन प्रक्रिया साधारण दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवनगरांचा प्रस्ताव बदलला ?
यापूर्वी समृद्धी महामार्गालगत १८ विकास केंद्रे व नवनगरे शेतकऱ्यांच्या सहभागातून लँड पुलिंग पद्धतीने ५०० ते २,००० हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्याची संकल्पना होती. मात्र, नव्या धोरणानुसार जमीन अधिग्रहण किंवा लँड पुलिंग न करता विद्यमान गावांचा नियोजनबद्ध विकास, विकास आराखडा तयार करणे, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रे आणि नागरी विस्ताराचे नियोजन आहे.
ऑरिक, शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (डीएमआयसी), समृद्धी महामार्ग आणि विकसित होत असलेल्या लॉजिस्टिक नेटवर्कमुळे संभाजीनगर राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. आता चार विकास केंद्रांचा समावेश झाल्यामुळे भविष्यात औद्योगिक गुंतवणूक, निवासी व व्यावसायिक विकास, लॉजिस्टिक सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनबद्ध विस्ताराला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.- निखिल भालेराव, उद्योग अभ्यासक