रवींद्र सावंत
भारताला जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला असून त्या दिशेने गेल्या दशकभरामध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांची आखणी केली गेली आहे. अलीकडेच 33,660 कोटी रुपयांच्या ‘भव्य’ अर्थात ‘भारत औद्योगिक विकास योजने’ला मंजुरी देऊन सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव साजरा करताना ‘विकसित भारत’ बनण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. यासाठी येणार्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांची आखणी केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्राला चालना देऊन भारताला जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 33,660 कोटी रुपयांच्या ‘भव्य’ अर्थात ‘भारत औद्योगिक विकास योजने’ला मंजुरी देऊन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आगामी सहा वर्षांच्या कालावधीत देशातील 33,000 एकर क्षेत्रावर 100 ‘प्लग-अँड-प्ले’ औद्योगिक पार्क्सची उभारणी करण्याचे या योजनेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. ही योजना पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याबरोबरच ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये आमूलाग्र बदल घडवणारी ठरणार आहे.
गेल्या 300-350 वर्षांतील युरोपच्या आर्थिक उत्क्रांतीचा अभ्यास केल्यास तेथे आधी कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था होती. त्यानंतर औद्योगिक क्रांती झाली आणि हे देश उत्पादनप्रधान बनले. या माध्यमातूनच पुढे जाऊन युरोपियन देशांनी आपले सामर्थ्य आणि साम्राज्य वाढवले. विसाव्या शतकामध्ये हे देश सेवा क्षेत्राकडे वळल्याचे दिसून येते. भारतामध्ये याउलट स्थिती दिसते. दक्षिण कोरियाने गेल्या तीन दशकांमध्ये आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने देऊन सरकारी पाठबळ देण्यात आले. याखेरीज या उद्योगधंद्यांना विकासासाठी आवश्यक असणारी सर्व वातावरणनिर्मिती करून देण्यात आली. सरकारी समर्थनाने हे उद्योग बहरले आणि विकसित झाले. लॅटिन अमेरिकन मॉडेलमध्येही सरकारी अनुदाने आणि कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करून देशांतर्गत उद्योगांना मोठे करण्यात आले. एकविसाव्या शतकात अमेरिकेला शह देणारी महासत्ता बनलेल्या चीननेही भारताच्या आधी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू करून उत्पादन क्षेत्रात लायन लीप घेतली. हे करत असताना चीनने औद्योगिक क्लस्टर्सचे अक्षरशः जाळे उभे केले आणि त्या माध्यमातून चीन जगाची फॅक्टरी बनला.
आज भारत याच दिशेने झेपावत आहे. ‘भव्य’ योजनेचा मुख्य आधार ‘प्लग-अँड-प्ले’ ही संकल्पना आहे. सहसा कोणताही नवीन उद्योग सुरू करताना उद्योजकाला जमीन संपादन, विविध सरकारी परवानग्या, वीज, पाणी आणि रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी बरीच यातायात करावी लागते. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढतो आणि उत्पादनास विलंब होतो. ‘भव्य’ योजनेअंतर्गत सरकार उद्योजकांना सर्व परवानग्यांनी युक्त अशी तयार जमीन, विकसित पायाभूत सुविधा आणि एकात्मिक सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. याचा अर्थ, उद्योजकाने केवळ आपली यंत्रसामग्री आणायची आणि उत्पादन सुरू करायचे. यामुळे उद्योगांना लागणारा ‘जेस्टेशन पिरियड’ (प्रकल्प उभारणीचा काळ) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या योजनेसाठी सरकारने प्रतिएकर एक कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे. या निधीतून अंतर्गत रस्ते, भूमिगत वाहिनी सुविधा, सांडपाणी निचरा व्यवस्था आणि इतर सामायिक सुविधा विकसित केल्या जातील. एका अंदाजानुसार, या 100 औद्योगिक पार्क्समुळे देशात सुमारे 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच, क्लस्टर-आधारित विकासामुळे स्थानिक पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) मजबूत होऊन अप्रत्यक्ष रोजगारालाही मोठी चालना मिळेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मोठ्या उद्योगांच्या छत्राखाली विकसित होण्याची संधी मिळाल्यामुळे औद्योगिक परिसंस्था अधिक व्यापक होईल.
भारतात यापूर्वी धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्र (गुजरात), शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) आणि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्रांनी ‘प्लग-अँड-प्ले’ मॉडेलची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. या केंद्रांनी केवळ देशीच नव्हे, तर परदेशी गुंतवणूकदारांनाही आकर्षित करण्यात यश मिळवले आहे. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (एनआयसीडीसी) सध्या 13 राज्यांमध्ये 20 प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत आहे. या अनुभवाचा फायदा ‘भव्य’ योजनेला निश्चितच होईल. विशेषतः बहुपर्यायी दळणवळण (मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी) आणि पूर्व मंजूर जमिनीमुळे गुंतवणूकदारांचा सरकारवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
कोणतीही मोठी योजना कागदावर जेवढी प्रभावी वाटते, तेवढेच तिचे यश जमिनीवरील अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. भूतकाळातील अनुभव पाहता अनेक राज्यांमधील औद्योगिक वसाहती पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील काही पार्क्समध्ये केवळ 25 टक्के भूखंडांवरच उद्योग सुरू आहेत. याची मुख्य कारणे म्हणजे, दळणवळणाच्या सोयीसुविधांमधील उणिवा, नियामक विलंब आणि बाजारातील मागणीचा अभाव ही आहेत. अनेकदा औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होतो; पण त्याला राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मालवाहू कॉरिडॉर किंवा बंदरांशी जोडण्यास विलंब होतो. यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च वाढून उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होते. या पार्श्वभूमीवर ‘भव्य’ योजनेच्या यशासाठी ती ‘पीएम गतिशक्ती’ या राष्ट्रीय आराखड्याशी जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे उद्योगांना ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ म्हणजेच थेट कारखान्यापर्यंत अखंड दळणवळण व्यवस्था मिळेल. रस्ते बांधण्याबरोबरच 24 तास वीज पुरवठा, औद्योगिक पाण्याचे नियोजन आणि हायस्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी या मूलभूत गरजांची शाश्वती द्यावी लागेल. योजनेतील ‘चॅलेंज-बेस्ड’ निवड प्रक्रिया राबवताना ज्या राज्यांचे प्रस्ताव दर्जेदार आणि गुंतवणुकीसाठी तयार असतील, त्यांना प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, औषध निर्मिती (फार्मा) आणि हरित उत्पादन (ग्रीन मॅन्युफॅक्चरिंग) यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांसाठी समर्पित क्लस्टर्स विकसित केल्यास भारताची निर्यात क्षमता वाढेल. या पार्क्सना स्थानिक कौशल्य विकास केंद्रांशी जोडणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून स्थानिक तरुणांना तिथेच रोजगार उपलब्ध होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने काम केले आणि लाल फितीचा कारभार दूर सारून केवळ परिणामांवर लक्ष केंद्रित केले, तर ही योजना जागतिक उत्पादन क्षेत्रात भारताचा दबदबा निर्माण करणारी ठरू शकते.
‘ऑरिक’चे यश
छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, ज्याला आता ‘ऑरिक’ म्हणून ओळखले जाते, हे भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर’मधील एक अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. या कॉरिडॉरमधील पहिली नियोजित ‘स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी’ आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या प्रकल्पाला भारतातील सर्वोत्तम औद्योगिक शहरांपैकी एक म्हणून मान्यता दिली आहे.या क्षेत्रात रशियाची नोव्हालिपेत्स्क स्टील, दक्षिण कोरियाची ह्युंदाई इंजिनिअरिंग आणि भारतातील पेप्सिको, अमूल, हायर यांसारख्या बड्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. हे क्षेत्र समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडले गेले असल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर ते मुंबई हे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. हे या क्षेत्राच्या यशाचे एक प्रमुख तांत्रिक कारण आहे. फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग आणि फार्मा क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांमुळे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन येत आहे.
‘भव्य’अंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहकार्य हे सुरुवातीचा विकास खर्च कमी करण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारकडून मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रतिएकर 1 कोटी रुपयांपर्यंत मदत अपेक्षित आहे. तसेच वाहतूक जोडणीसारख्या बाह्य सुविधांच्या खर्चाचा 25 टक्क्यांपर्यंत हिस्सा सरकारी निधीतून दिला जाऊ शकतो. या खर्च-वाटप पद्धतीमुळे राज्यांचा सहभाग आणि खासगी विकासकांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच उद्योगांसाठी प्रवेशातील अडथळे कमी होतील.
